दि. १७ च्या सभेकडे लक्ष
पारगमन कर वसुली ठेक्यासंदर्भात स्वत:च घातलेल्या घोळातून बाहेर निघणे महापालिकेच्या स्थायी समितीला आता अवघड झाले आहे. दि. १७ डिसेंबरला होणाऱ्या सभेत निविदा अल्पमुदतीची होती या आपल्या मताशी ठाम रहायचे की ती १५ दिवसांच्या मुदतीची असणेच योग्य होते या प्रशासनाच्या मतावर शिक्कामोर्तब करायचे असा पेच समितीसमोर निर्माण झाला आहे.
काय निर्णय घ्यावा यासाठी वकिलांचा सल्ला समितीच्या वतीने घेण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली. मनपाच्या वकिलाने यापुर्वी त्यांना हवा तसा म्हणजे निविदा ३० दिवसांच्या मुदतीचीच हवी होती असा सल्ला दिला आहे.
प्रशासनाने मात्र वकिलांच्या सल्ल्याशी सहमत न होता मनपाचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन निर्णय घेणे योग्य राहील असे म्हटले आहे. त्यामुळेच समिती अडचणीत आली आहे. ज्यांची निविदा स्थगित ठेवण्यात आली त्या मॅक्सलिंक कंपनीचे प्रतिनिधीही यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना डावलले गेले की लगेचच ते न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याने समितीसमोर तीही समस्या उभी राहीली आहे.
सभेपुर्वी प्रशासनावर दबाव टाकता येतो किंवा कसे याबाबतही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली. मनपाचे पदाधिकारी, बाह्य़शक्तीकेंद्रे व प्रशासनातील काहीजण यांची संयुक्त बैठक त्यासाठी आज दुपारी झाली. त्यात सन्मान्यजनक तोडगा निघावा यासाठी प्रशासनाने आपला अहवाल सौम्य करावा अशी मागणी झाली असल्याचे समजले. मात्र आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या अहवालात आता काहीही बदल होणार नाही असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे समितीच्या वतीने वकिलांचा सल्ला घेण्यात येत आहे. ३० दिवसांची निविदा नव्याने जाहीर करण्याचा निर्णय समितीने घेतला तर पुर्वीची सगळी प्रक्रिया रद्द करावी लागून त्यातही पुन्हा जुन्या ठेकेदाराला जुन्याच, म्हणजे मनपाचे रोजचे १ लाख रूपये नुकसान करणाऱ्या दराने मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. हा मुद्दा घेऊन कोणी न्यायालयात गेल्यास त्यालाही तोंड देण्याची वेळ समितीवर येणार
आहे.
