मराठवाडय़ातील पहिला सर्वाधिक गाळप क्षमतेचा म्हणून ओळख असलेल्या ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यावर ऐन दिवाळीत जप्तीची कारवाई प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इतर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाला सुरुवात झाली असताना कर्जबाजारी झालेल्या तेरणा कारखान्याकडे जिल्हा बँकेकडील १३५ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी ही कारवाई होणार आहे. तसा आदेश उपविभागीय अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी यांनी गेल्या १ नोव्हेंबरला दिला.
उस्मानाबाद तालुक्यातील ढोकी येथे ४५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेला तेरणा कारखाना हा मराठवाडय़ातील पहिला सहकारी साखर कारखाना. तत्कालीन खासदार तुळशीराम पाटील, किसनतात्या समुद्रे, शिवाजीराव नाडे यांच्यासह अनेकांनी शेतकऱ्यांसाठी पुढाकार घेऊन हा कारखाना उभारला. सन १९९२-९३ पर्यंत कारखाना सुस्थितीत चालत होता. त्यानंतर कारखान्यावर कर्जाचा बोजा वाढत गेला. यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या वतीने कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, तसेच संचालक मंडळाला या बाबत २४ एप्रिल २०११ रोजी थकीत कर्जाचा भरणा करा अन्यथा कारखान्याची जप्ती केली जाईल, अशी नोटीस दिली होती. त्यानंतर गेल्या १० मे रोजी कारखान्याला थकबाकी अदा करून कर्ज नियमित करावे अन्यथा ४ जूनला कारखाना जप्त केला जाईल, अशी अल्प मुदतीची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतरही कारखान्याच्या वतीने थकबाकी व त्यावरील व्याज असा सुमारे ६० कोटी कर्जाचा बँकेकडे भरणा केला नाही. जप्तीची कारवाई करण्यास गेलेल्या पथकास त्या वेळी नियमानुसार थकबाकी भरण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे ही कारवाई टळली होती.
दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून बँकेकडे गहाण असलेली कारखान्यातील यंत्रे जप्त करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी यांच्याकडे सोपविले. सूर्यवंशी यांनी १ नोव्हेंबरला जप्तीचे आदेश दिले आहेत. त्याची प्रत पोलीस अधीक्षक व तहसीलदारांना देऊन पोलीस फौजफाटय़ासह ही कारवाई करावी, असे म्हटले आहे. जप्ती कारवाईत कारखान्यातील यंत्रांचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. यात लातूर व उस्मानाबाद येथील विशेष लेखा परीक्षक, जिल्हा बँक व वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटचा प्रतिनिधी, तेरणा कारखान्याचा संचालक अशा पाच जणांचा समावेश आहे. कारखान्यात असलेल्या वेगवेगळ्या ७५ यंत्रांचे मूल्यांकन या समितीने केल्यानंतर प्रत्यक्ष जप्तीची कारवाई होणार आहे.
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीत्या ४० ते ५० हजार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेला हा कारखाना जप्त झाल्यास परिसरातील अनेकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. कारखान्यावर असलेला शेतक ऱ्यांचा मालकी हक्क संपुष्टात येणार आहे. याबाबत कारखान्याच्या सभासदांसह एकाही पक्षाचा नेता वा पदाधिकाऱ्याने प्रक्रियेला विरोध केलेला दिसत नाही.