राज्यातील शासकीय, खासगी अनुदानित , बिगर अनुदानित आणि कायम बिगर अनुदानित अशा सर्व प्रकारच्या आश्रमशाळांमधील शिक्षक पदांसाठी यापुढे शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे.
६ ते १४ वष्रे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ते ८)कायदा २०१० पासून राज्यात लागू झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शिक्षक पदासाठी ठरवून दिलेल्या किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता राज्य सरकारनेही लागू केल्या आहेत. शिक्षकांसाठी या पात्रतेशिवाय शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ ला या पात्रता लागू करण्याचा शासन निर्णय विभागातील शिक्षकांसाठी निर्गमित केला आहे. त्याच धरतीवर आता आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रीय आश्रमशाळा, एकलव्य रेसिडेन्सीशयल स्कूलमधील शिक्षकांना किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता व शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू करणारा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीकरिता डी.टी.एड्. पदविका आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टी.ई.टी. अनिवार्य राहणार आहे.
इयत्ता ६ वी ते ८ वी करिता मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि शिक्षणशास्त्र दोन वर्षांची पदविका अर्थात बीएड आणि टी.ई.टी. अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शिक्षणासोबत विशेष प्रशिक्षण
ज्यांची शैक्षणिक पात्रता ५० टक्के गुणांसह कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेची पदवी आणि बीएड् अशी असेल किंवा किमान ४५ टक्के गुणांसह कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेची पदवी आणि एक वर्षांची शिक्षण शास्त्रातील पदवी उत्तीर्ण असेल व नियुक्ती १जानेवारी २०१२ पूर्वी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षक पदांवर झाली असेल त्यांना नियुक्तीनंतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अर्थात ‘एनसीटीई’व्दारा मान्यताप्राप्त सहा महिन्याचे प्राथमिक शिक्षणातील विशेष प्रशिक्षक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ज्याच्यांकडे डीटीएड पदविका किंवा बीएड् पदवी आहे त्यांनी नियुक्तीनंतर प्राथमिक शिक्षण शास्त्रातील एनसीटीईव्दारा मान्यता प्राप्त सहा महिन्याचे प्राथमिक शिक्षणातील विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करणे अनिवार्य असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
