वन विभागाचा अखेर हिरवा कंदील
ठाणे महापालिका प्रशासनाने वनविभागाच्या हद्दीतील शाळा दुरुस्ती तसेच अन्य सोयीसुविधा पुरविण्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल दिल्यानंतर वनविभागाने आता आपले आडमुठे धोरण मागे घेतले आहे. या शाळांच्या दुरुस्ती आणि अन्य सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी यापूर्वी हरकत घेणाऱ्या वन विभागाने महापालिकेस ‘ना हरकत’ पत्र देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या हद्दीत असल्यामुळे खितपत पडलेल्या महापालिका शाळांच्या दुरुस्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिल्याने नेहमीच चर्चेत राहिलेल्या कोकणीपाडा येथील शाळेचा विकासही आता शक्य होणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या काही शाळा वनविभागाच्या हद्दीत असून त्यांचे बांधकाम ग्रामपंचायतीपूर्वीचे आहे. ही सर्व बांधकामे जुनी झाल्याने तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अनेक शाळांच्या इमारतींना तडे गेले असून लाकडी कौलारू आणि पत्र्यांचे छप्पर मोडकळीस आले आहे. तसेच शाळेमध्ये स्वच्छतागृह नसल्याने शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांना उघडय़ावर नैसर्गिक विधीसाठी जावे लागते. अशीच काहीशी अवस्था कोकणीपाडा येथील महापालिका शाळेची असून त्यामध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्वच्छतागृह तसेच पिण्याचे पाणी अशी सुविधाच उपलब्ध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाचे त्याकडे पुरतेच दुर्लक्ष होत आहे. मध्यंतरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी या शाळेसंदर्भात महापालिकेला निवेदन देऊन त्यांचे लक्ष वेधले होते. लोकसत्तामध्येही यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने वन विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्वच शाळांच्या दुरुस्तीसंदर्भात हालचाली सुरू केल्या होत्या.
दरम्यान, कोकणीपाडा येथील महापालिकेची शाळा वनविभागाच्या हद्दीत येत असून त्या ठिकाणी वनविभागाच्या परवानगीशिवाय मूलभूत सुविधा पुरविणे शक्य नव्हते. त्यामुळे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन या शाळांची दुरुस्ती आणि त्या ठिकाणी मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासंबंधी चर्चा केली होती. मात्र, या बैठकीमध्ये सकारात्मक भूमिका दाखविणाऱ्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आडमुठे धोरण अवलबंत शाळा दुरुस्तींसाठी ‘ना हरकत पत्र’ देण्यास नकार दिला होता.  वन विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे शाळांचा विकास रखडल्याने महापालिका वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र लिहून परवानगी देण्याची मागणी केली होती. राजीव यांच्या दणक्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या वन विभागाने अखेर आपले आडमुठे धोरण सोडले असून आपल्या हद्दीतील शाळा दुरुस्तींचा अहवाल देण्यास महापालिकेला सांगितले होते. त्यानुसार, महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांनी या संबंधीचा सविस्तर अहवाल तयार करून वन विभागाला नुकताच पाठविला होता. या अहवालानंतर वन विभागानेही ‘ना हरकत’ पत्र देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.