सरकारच्या दट्टय़ाने महापालिकेस जाग
* कल्याण महापालिकेतही खळबळ
* डायघर प्रकल्प गुंडाळणार
* निविदा प्रक्रिया कागदावर
ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये दररोज निर्माण होणारा सुमारे ६०० मेट्रिक टन कचऱ्याची कोठे आणि कशी विल्हेवाट लावायची या चिंतेत असणाऱ्या ठाणे महापालिकेने या प्रश्नावर उशिरा का होईना, तोडगा शोधला असून मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) तळोजा येथे विकसित करण्यात येणाऱ्या सामायिक क्षेपणभूमीवर ठाणे शहरातील कचरा नेऊन टाकण्याची तयारी राज्य सरकारकडे दाखवली आहे. एमएमआरडीएने ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका तसेच अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेसाठी तळोजा येथे शास्त्रोक्त सामायिक भरावभूमी प्रकल्प हाती घेतला आहे. असे असले तरी एमएमआरडीने ठरविलेल्या कंत्राटदारामार्फत यासाठी आकारले जाणारे प्रतिमेट्रिक टनाचे दर तुलनेने अधिक असल्यामुळे ठाण्यासह जिल्ह्य़ातील प्रमुख महापालिका या ठिकाणी कचरा नेऊन टाकण्याविषयी संभ्रमात आहेत. ठाणे महापालिकेने मध्यंतरी डायघर येथे क्षेपणभूमी उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रियाही उरकली आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारकडून दबाव वाढू लागताच खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने डायघरऐवजी तळोजा येथे कचरा नेण्यास तत्त्वत मंजुरी दिली आहे. महापालिकेतील राजकीय पक्ष मात्र या विषयी संभ्रमात असून या मुद्यावरून ठाण्यातील कचरा पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमधून दररोज सुमारे ६०० मेट्रिक टन इतका कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जावी, अशा स्वरूपाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असले तरी हा कचरा टाकण्यासाठी जागेचे ठोस असे नियोजन नसल्यामुळे गेली अनेक वर्षे महापालिकेस कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणे जमलेले नाही. महापालिकेने मध्यंतरी सरकारकडे यासंबंधी पाठपुरावा केल्यानंतर डायघर परिसरातील १९ हेक्टरचा एक भलामोठा भूखंड क्षेपणभूमीसाठी हस्तांतरित करण्यात आला. या ठिकाणी ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभा करण्याच्या हालचालीही सुरू करण्यात आल्या. मात्र, या प्रकल्पापर्यंत जोडरस्ता उभारण्यासाठी आवश्यक जागा पदरात पाडून घेताना स्थानिक ग्रामस्थांच्या कडव्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. या विरोधामुळे डायघर येथील क्षेपणभूमी प्रकल्प जवळपास रखडल्यात जमा आहे. असे असतानाही महापालिकेने २०११ मध्ये याच ठिकाणी अत्याधुनिक क्षेपणभूमी प्रकल्प उभारण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागविल्या. या प्रक्रियेनंतर मेसर्स रेनेवेज एनवायरो व्ॉन्चेर या कंपनीस हा प्रकल्प उभारणीचे काम देण्याची मंजुरीही स्थायी समिती सभेत देण्यात आली. हे काम सुरू व्हावे यासाठी महापालिकेतील एक माजी सनदी अधिकारी आग्रही होता.
तळोजा प्रकल्पासाठी सरकारचा दबाव
दरम्यानच्या काळात एमएमआरडीएमार्फत तळोजा येथे सुरू करण्यात येणाऱ्या क्षेपणभूमी प्रकल्पात ठाणे महापालिकेने सहभागी व्हावे, यासाठी राज्य सरकारचा दबाव वाढू लागल्यामुळे प्रशासनाची पंचाईत झाली आहे. तळोजा येथे कचरा नेऊन टाकण्यासाठी महापालिकेस प्रती मेट्रीक टनासाठी ८१९ रुपयांचा दर पडणार आहे, तर स्वतचा प्रकल्प उभा केला गेल्यास हाच दर ३८६ रुपये असा आहे. यामुळे तळोजाचा पर्याय स्वीकारल्यास दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा भार ठाणे महापालिकेवर पडणार आहे. यापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनेही याच मुद्यावरून तळोजाचा पर्याय नाकारला असला तरी राज्य सरकारकडून दबाव वाढू लागल्याने ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनेही आता तळोजा येथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास तत्त्वत मंजुरी दिली आहे. डायघर तसेच उंबर्डे येथे स्वतचा क्षेपणभूमी प्रकल्प उभा करण्यात अडचणींचा डोंगर उभा असल्याने ठाणे तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका हतबल बनली आहे. याच हतबलतेचा फायदा राज्य सरकार उठवत असल्याची टीका आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आर्थिक भार सहन करूनही तळोजा येथे कचरा नेऊन टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आता उभे राहिले आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून येथील राजकीय वर्तुळात नवे वादंग उभे राहण्याची शक्यता आहे.
