आर्थिक तक्रारींचा फेरा सुरुच
एमएमआरडीएचा नकारात्मक सूर
खर्च सुमारे तीन हजार कोटींवर
काम सुरु होण्याआधीच आर्थिक खोडा
ठाण्यातील मोनो आणि मेट्रो अशा दोन्ही प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून निधी उभारता येईल का, याची चाचपणी सध्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. जपान आर्थिक सहकार्य संस्थेकडून कर्ज घेणे सयुक्तिक ठरेल का, याचा अभ्यासही केला जात आहे.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने ठाणे शहरासाठी आखलेला मेट्रो प्रकल्प आर्थिक अडचणीत सापडला असतानाच ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गावर मोनोरेल सुरू करण्याचा प्रकल्पही आर्थिक कारणांमुळे गोत्यात येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कापूरबावडी (घोडबंदर)-भिवंडी-कल्याण या सुमारे २३ किलोमीटर अंतरावर मोनो रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय महानगर विकास प्राधिकरणाने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. मात्र या प्रकल्पाची किंमत सुमारे तीन हजार कोटींचा आकडा ओलांडू लागल्याने प्रकल्प उभारणीचे आर्थिक गणित कोलमडेल, अशी भीती आता राज्य सरकारला वाटू लागली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेऊन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या भागात अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची यापूर्वीच घोषणा केली आहे. ठाणे शहराची लोकसंख्याही गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असून पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडे होणाऱ्या नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. गेल्या काही वर्षांत घोडबंदर पट्टय़ातही मोठी नागरी वस्ती निर्माण झाली आहे. हा वेग लक्षात घेऊन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने ठाणे रेल्वे स्थानक, तीन हात नाका, घोडबंदर या मार्गावर मेट्रो रेल्वेची आखणी केली होती. मात्र हा प्रकल्प दोन हजार कोटींचा पल्ला ओलांडू लागल्याने यासाठी निधी कोणत्या मार्गाने उभा करायचा, असा प्रश्न सध्या राज्य सरकारला पडला आहे. मूळ शहरातील मेट्रो रेल्वे एकीकडे अडचणीत सापडली असताना दुसरीकडे घोडबंदर-भिवंडी-कल्याण या पट्टय़ात सुरू करण्यात येणारा मोनो रेल्वेचा प्रकल्प गटांगळ्या खाऊ लागला आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या तीन महत्त्वाच्या शहरांमधील तसेच आसपासच्या परिसरातील नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेऊन महानगर विकास प्राधिकरणाने या प्रकल्पाची आखणी केली आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी मेसर्स राइट्स लिमिटेड या दिल्लीस्थित संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार ठाणे-भिवंडी-कल्याणदरम्यान १७ स्थानकांच्या मोनो रेल्वे प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे २३ किलोमीटर अंतराच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार कोटींहून अधिक खर्च येईल, असा अहवाल यासंबंधी सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेने सादर केल्यामुळे एवढा मोठा निधी उभारायचा कसा, असा प्रश्न सध्या महानगर विकास प्राधिकरणातील तज्ज्ञांना पडला आहे. मोनो तसेच मेट्रो प्रकल्पाचे कारशेड उभारण्यासाठी ठाणे महापालिकेने येऊर भागात जागाही आरक्षित केली आहे. भिवंडी-निजामपूर तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे संमतीदर्शक ठरावही यापूर्वी राज्य सरकारला रवाना करण्यात आले आहेत. मात्र, मोनो रेल्वेचा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा सुसाध्य नसल्याचा अहवाल मेसर्स राइट्स लिमिटेड या संस्थेने सादर केल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावर असलेला हा प्रकल्प कोलमडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.
