कर्ज मिळणे अवघड झाल्याने….

जमा-खर्चाची मोठाली गणिते मांडत ठाणे महापालिकेने गेल्या वर्षी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. वेगवेगळे विकास प्रकल्प, नियोजनाच्या आघाडीवर सुधारित आराखडे आणि ऊत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्याचा संकल्प नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला होता. डिसेंबर २०१४ अखेरीस मात्र महापालिकेपुढे अनेक आर्थिक आव्हाने उभी राहिली असल्याचे चित्र दिसू लागले असून स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्नही गटांगळ्या खाऊ लागल्याने यंदाच्या वर्षीचे आर्थिक नियोजन ढेपाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर परिवहन उपक्रमासाठी बस खरेदीसाठी महापालिकेने बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून १३० कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले आहे. हे कर्ज मिळविण्यापूर्वी महापालिकेचे आर्थिक स्थितीचे पतमापन करून घ्या, असा फतवा राज्य सरकारने काढला आहे.

उत्पन्न घटले .. खर्च मात्र वाढला
उत्पन्नाच्या आघाडीवर वर्षभरात सुमारे १५२५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठाणे महापालिकेने आखले आहे. पहिल्या सात महिन्यांत जेमतेम ६१७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमविले आहे. हा आकडा गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत फारच कमी असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी सात ते नऊ टक्क्यांनी वाढ होत असते. ही वाढ अपेक्षित धरूनच यंदाचे उत्पन्नाचे लक्ष्य आखण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सात महिने उलटले तरी उत्पन्नाचा वेग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे चित्र दिसत आहे. स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीत मोठय़ा प्रमाणावर गोंधळ निर्माण झाला असला तरी आतापर्यंत ३०० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न या विभागाने गोळा केले आहे. पाणीपुरवठा विभागाची बिले, मालमत्ता कराच्या वसुलीत मात्र महापालिका फारच मागे पडली आहे. आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या काळात शहर विकास विभागाला उत्साहाचे भरते आले असले तरी प्रत्यक्ष तिजोरीत उत्साहवर्धक भर पडलेली नाही. शहर विकास विभागास यंदाच्या वर्षांत सुमारे ३६५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ८० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. गुप्ता यांच्या काळात शहर विकास विभागात विकासकांचे प्रतिनिधी आणि वास्तुविशारदकांचा वावर वाढला असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीत फारशी भर पडल्याचे चित्र दिसत नाही.

खर्चासाठी कर्ज हवे.. कर्जासाठी पत पाहावी
एकीकडे उत्पन्नाच्या आघाडीवर मंदीचा मामला दिसत असला तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे काढली जात आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महापालिकेने ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कंत्राटे मंजूर केली आहेत. शहरातील रस्त्यांना काँक्रीटचा मुलामा देण्याचे सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्य सरकारने अडवून ठेवले आहेत. या परिस्थितीत एमएमआरडीए, नाबार्ड यासारख्या मोठय़ा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याशिवाय महापालिकेस पर्याय नाही. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता मोठय़ा रकमेची र्कज देण्यास मोठय़ा वित्तीय संस्था सहजासहजी तयार होतील, असे चित्र नाही. त्यामुळे महापालिकेने क्रिसिलसारख्या नामांकित संस्थेमार्फत स्वत:ची आर्थिक पत तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतर महापालिका स्वत:चे पतनिर्देशक मूल्यमापन करून घेणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी वृत्तान्तला दिली. या माध्यमातून उत्पन्न, खर्चाचा ताळमेळ, भविष्यात उत्पन्नाचे मार्ग, हाती असलेल्या मालमत्ता याचा र्सवकक्ष असा अभ्यास केला जाणार आहे. अशा प्रकारे पतनिर्देशक मूल्यमापन वेळोवेळी होणे आवश्यक असले तरी दहा वर्षांनंतर का होईना महापालिकेने स्वत:ची आर्थिक पत तपासण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.