त्या १४ गावांसाठी ठाणे पालिकेचाही पर्याय

नवी मुंबई पालिका कार्यक्षेत्रात पुन्हा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झालेली दहिसर मोरी भागातील १४ गावांना ठाणे पालिकेचाही एक पर्याय खुला असून, काही ग्रामस्थांनी ही सूचना मांडली आहे. नवी मुंबई पालिकेत ही गावे समावेश करण्यापूर्वी त्यांच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये, दळणवळणासाठी टनेल आणि अतिक्रमणमुक्त शासकीय जमीन अशा तीन अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्या शासनाकडून पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याने नवी मुंबईऐवजी ठाणे पालिकेत या गावांनी समाविष्ट व्हावे, अशी एक सूचना करण्यात आली आहे.
एप्रिल २००७ रोजी नवी मुंबई पालिकेतून वगळण्यात आलेली दहिसर मोरी भागातील १४ गावांचा पुन्हा नवी मुंबई पालिकेत समावेश करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू आहेत. नवी मुंबई पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यानेही गावांचा समावेश करण्यापूर्वी शासनाने त्यांच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये अनुदान द्यावे, अशी एक सूचना मांडण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय नवी मुंबई व या गावांना जोडण्यासाठी एक बोगदा (टनेल) तसेच येथील ५५० एकर जमीन भंगार माफियांनी हडप केली आहे. ती मोकळी करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या अटी शासनाने पूर्ण केल्या तरच ही गावे घेण्यात यावीत, असा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. शासनाने या अटीची पूर्तता न करता गावे पालिकेवर लादली तर त्या गावांचा विकास करण्यात पालिका अपुरी पडणार आहे. त्या वेळी त्याचे खापर युती शासनावर ढकलण्याची व्यहूरचना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने रचली आहे. पालिकेची नुकतीच एक महासभा झाली त्यात हा विषय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे १४ गावांतील ग्रामस्थ नाराज आहेत. पहिल्याच सभेत गावांच्या घरवापसीची विषय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये ठाण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जात आहे. ही गावे शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात असून येथील आमदार सुभाष भोईर हे शिवसेनेचे आहेत. या गावांचा सर्वागीण विकास करावयाचा असल्यास सेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे पालिकेत या गावांचा समावेश करण्यात यावा असा एक मतप्रवाह पुढे आला आहे. नुकतीच येथील एका रिसॉर्टवर ग्रामस्थांची बैठक पार पडली त्या वेळी हा मुद्दा पुढे करण्यात आला असून, नवी मुंबई पालिका या गावांना सामावून घेत नसेल तर ठाण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.