दंडाच्या भीतीने ठाणेकर दुहेरी कात्रीत

आपण राहत असलेल्या जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण केले नाही तर महापालिका दंड ठोठावणार आणि परीक्षण करून दुरुस्तीचा अहवाल सादर केला तर त्याविषयी प्रश्न उपस्थित करणार, अशा दुहेरी कोंडीत सध्या ठाण्यातील हजारो कुटुंबे सापडली असून महापालिकेच्या या अजब धोरणामुळे नेमके करायचे तरी काय, असा प्रश्न जुन्या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना पडला आहे. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमधील बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनाही महापालिकेने संरचनात्मक परीक्षण बंधनकारक केले आहे. महापालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्यामार्फत यासंबंधीचे अहवाल सादर केले तरी या अहवालांच्या सत्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात असल्यामुळे रहिवासी गोंधळून गेले आहेत. विशेष म्हणजे, बेकायदा इमारतींच्या पायाचे नकाशेच उपलब्ध नसल्याने रहिवाशांनी सादर केलेले अहवाल ग्राह्य़ धरायचे का, असा प्रश्न महापालिकेतील अभियंत्यांना सतावू लागला असून त्यामुळे या प्रश्नाचा गुंता आणखी वाढू लागला आहे.
मुंब्रा येथे बेकायदा इमारत कोसळून ७४ जणांचा बळी गेल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिकेने शहरातील ३० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या इमारतींना संरचनात्मक परीक्षण बंधनकारक केले आहे. यासंबंधी राज्य सरकारने यापूर्वीच काढलेल्या आदेशाची कोठेही अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. मुंब््रयाच्या घटनेनंतर ठाणे महापालिकेने हा आदेश मनावर घेतला आणि आपल्या हद्दीत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी तो बंधनकारक केला. ठाणे महापालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या संरचना अभियंत्यांची एक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आणि त्यांच्यामार्फत अशा स्वरूपाचे परीक्षण करून घ्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. महापालिकेच्या या आदेशानंतरही शेकडो इमारतींचे अजूनही परीक्षण झालेले नाही. मात्र ज्या इमारतींमधील रहिवाशी अशा स्वरूपाच्या परीक्षणासाठी पुढे आले आहेत, त्यांनाही दिलासा मिळण्याची चिन्हे कमीच दिसू लागली आहेत.
अहवालाच्या सत्यतेविषयी प्रश्नचिन्ह
ठाणे महापालिका हद्दीतील सुमारे ६९ टक्के इमारती बेकायदा असल्याने त्यांचे नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करत असताना पाया किती मजबूत आहे, याविषयीची कोणतीही माहिती संरचना अभियंत्यांना उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इमारतीचे प्लॅस्टर, स्लॅब, कॉलम, जिन्याचे नमुने घेऊन परीक्षण केले जाते. या सर्व माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात इमारत दुरुस्तीविषयी काही सूचनाही दिल्या जातात. त्यानुसार काही रहिवाशांनी इमारतींची दुरुस्ती करून त्यासंबंधीचे अहवाल महापालिकेकडे सादर केले आहेत. ठाणे महापालिकेने सुरुवातीच्या टप्प्यात ज्या ६१ अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार केली त्यापैकी चार इमारतींमधील रहिवाशांनी दुरुस्तीचा अहवाल संरचना अभियंत्यांचा आधार घेऊन महापालिकेकडे सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल ग्राह्य़ धरण्यास महापालिका प्रशासन तयार नसून व्हीजेटीआयसारख्या संस्थेमार्फत पुनपरीक्षण करून आणा, असे आदेश आयुक्त असीम गुप्ता यांनी काढले आहेत. इतर इमारतींच्या संरचना अहवालाविषयी यापूर्वी काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दंडाची तलवार कायम
संरचनात्मक परीक्षण केले नाही तर २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असे आदेश आयुक्तांनी दिले असले तरी बेकायदा इमारतींच्या पायाचे नकाशे उपलब्ध नसल्याने अशा परीक्षणाला अर्थ काय, असा सवाल रहिवाशी उपस्थित करत आहेत. ठाणे महापालिकेच्या अभियंत्या विभागाने अशा स्वरूपाच्या अहवालाविषयी यापूर्वी प्रश्न उपस्थित केल्याने आम्ही नेमके करायचे तरी काय, असा सवाल रहिवाशांना पडला असून यासंबंधीच्या काही तक्रारी नगरसेवकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत, अशी माहिती वागळे परिसरातील काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी वृत्तान्तशी बोलताना दिली. संरचनात्मक परीक्षण करा, अन्यथा पाणी तोडू, असे इशारेही काही ठिकाणी दिले जात आहेत, असेही घाडीगावकर यांनी सांगितले. दरम्यान, संरचनात्मक परीक्षणाचा अहवाल सादर करणाऱ्या इमारतींना दंड आकारण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी माहिती महापालिकेतील प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. पायाचे नकाशे उपलब्ध नसल्याने अहवालाविषयी प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र अशा परीक्षणासाठी पुढाकार घेणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होऊ नये, असाच महापालिकेचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.