ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश सीमेवरील बारा गावात जिल्हा प्रशासनाने ‘आधार’चे केंद्र सुरू केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या बाराही गावातील नागरिकांना आंध्र सरकारने ‘आधार’ कार्ड दिलेली आहेत.
महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती भागातील बारा गावे सीमावादात अडकलेली आहेत. या बाराही गावांवर महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश सरकाने दावा केला आहे. महाराष्ट्राच्या जिवती तालुक्यात येणाऱ्या या बारा गावातील नागरिक महाराष्ट्राप्रमाणेच आंध्रप्रदेश सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेतात. राज्याचे ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी गेल्या आठवडय़ात २८ फेब्रुवारीला सीमावादात अडकलेल्या या बारा गावांचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी स्थानिक गावकऱ्यांशी संवाद साधल्यावर राज्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या या लोकांपर्यंत आधार कार्ड अद्याप पोहोचले नसल्याची धक्कादायक माहिती लोकांनी दिली. याउलट, आंध्रप्रदेश सरकारच्या जिल्हा प्रशासनाने काही महिन्यापूर्वीच या बारा गावात आधारचे केंद्र लावून गावकऱ्यांना कार्ड तयार करून दिले. या धक्कादायक माहितीने ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील चांगलेच संतापले व त्यांनी तेथेच अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. आधार कार्ड ही मुख्य ओळख राहणार असल्याने आता ज्यांनी आंध्रकडून या कार्डासाठी नोंदणी केली त्यांची नावे आंध्रचे नागरिक म्हणून नोंदवली जातील, असे पाटील यांचे म्हणणे होते. आधारची नोंदणी एकदाच होत असल्याने महाराष्ट्राने या संधीचा फायदा का घेतला नाही, असा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. कामातील ही कुचराई आपण मंत्रिमंडळासमोर मांडू, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
जयंत पाटील नाराज झाले, हे कळताच जिल्हा प्रशासनाने धावपळ सुरू केली. प्रशासनाची ही धावपळ बघता लगेच केंद्र सुरू होणार, असे वाटत असतांनाच जयंत पाटील यांच्या दौऱ्याला आठवडा झाला तरी या गावात आधारचे केंद्र अद्याप सुरू झालेले नाही.
यावरून अधिकाऱ्यांनी तेव्हा केलेली ही धावपळ केवळ मंत्र्यांना खूष करण्यासाठीच होती, असे आता वाटायला लागले आहेत. तिकडे मंत्रिमहोदयांनी निर्देश दिल्याने महाराष्ट्राचे आधार कार्ड आता मिळेल, या आशेत गावकरी केंद्र सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. जयंत पाटील यांच्या दौऱ्याला आठवडा उलटून गेला तरी केंद्र सुरू होण्याचे नाव नाही. यासंदर्भात राजुराचे उपविभागीय अधिकारी एम.ए.राऊत यांना विचारणा केली असता आधार केंद्र आणि आमचा दूपर्यंत संबंध नाही, असे त्यांनी सांगितले. आधारचे काम बघणारे तहसीलदार सारंग यांच्याशी संपर्क साधला असता ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या दौऱ्यातच या बारा गावातही आधार केंद्र सुरू करायचे आहे, असे समजले. मंत्रिमहोदयांनी या गावातील लोकांचे आधार कार्ड तात्काळ काढून घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्याला किमान आठवडाभराचा अवधी लागेल, अशी माहिती त्यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली.
मशिन उपलब्ध नसल्यामुळे हा सर्व विलंब होत आहे. राज्य शासनाने बखरंगी प्रा. लि. या कंपनीला आधार कार्ड तयार करण्याचे काम दिले आहे. या कंपनीने जिवती तालुक्याची जबाबदारी प्रगती इन्फोटेक या स्थानिक कंपनीला पेटी कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बारा गावात काहीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रगती इन्फोटेक येथे काम करायला तयार नाही. सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तरच आम्ही काम करू, अशी भूमिका या कंपनीने घेतल्याची माहिती आहे. दरम्यान, मंत्रिमहोदयांच्या आदेशानंतरही अधिकारी ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याचे व कंत्राटी कंपनी सुविधा देत असाल तरच काम करू, या अटीवर काम करायला तयार असल्याने ही बारा गावे महाराष्ट्राच्या ‘आधार’ पासून वंचित राहिली आहेत.
