‘ते’ सोळाजण, त्यांचे नेते.. आणि ३१ लाख..

पोलिसांचा वचक संपला की गुन्हेगार मोकाट सुटतात. धाक दाखवायला कोणी नसले की मुले बेगुमान होतात. मतदारांचा दबाव नसेल तर लोकप्रतिनिधी बेजबाबदार होतात. महापालिकेतील नगरसेवकांचे तसे झाले आहे. त्यांना कोणाची भीती म्हणून राहिलेली नाही. काहीही केले तरी चालते याची खात्री त्यांना झाली आहे. त्यांच्यावर स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांनी कळस चढवला आहे. मात्र, गुन्हेगार फक्त तेच नाहीत, तर त्यांना मोकळे सोडणारे त्यांचे नेतेही शहराचे गुन्हेगार आहेत.
थोडेथोडके नाही तर तब्बल ३१ लाख रूपयांचे नुकसान या १६ जणांनी केले आहे. करून सवरून वर ते पुन्हा नाही होऊन पडत आहेत. हा तर निव्वळ निगरगट्टपणा झाला. नेते मूग गिळून बसल्यामुळेच तो आला आहे. चार शब्द धड बोलता येत नाहीत, जन्मापासून मुके असावेत तसे सर्वसाधारण सभेत हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून बसतात. आपण नगरसेवक आहोत म्हणजे काय आहोत, आपले काम काय, ते कसे केले पाहिजे याचा गंधही त्यांना नाही. खिसे भरायचे ज्ञान मात्र आहे.
खरे तर तेही व्यवस्थित नाही. स्वार्थ सगळ्यांनाच असतो. मात्र तो असा उघडउघड दाखवत हिंडणारे फक्त नगरसेवकच असतील. स्थायी समिती म्हणजे मनपातील सगळ्यात महत्वाची जागा. त्याचे सभापतीपद, सदस्यपदही महत्वाचे. पण तेच सहजासहजी मिळाल्यानंतर त्याचे मोल काय असणार! किंवा ते मिळवण्यासाठी भारंभार मोल द्यावे लागल्यामुळेच ते परत कसे मिळवायचे याचीच चिंता लागलेली! त्यात शहराचे काय व्हायचे ते होवो, आमचे भले व्हावे याचीच काळजी केली जाणार!
पारगमन कर वसुलीच्या निविदेचा समितीने असा घोळ केला की ज्याचे नाव ते! प्रसारमाध्यमाच्या जागृतीमुळे तो उघडकीस आला व समितीची अब्रू गेली, पण पडलो तरी नाक वर याप्रमाणे सुरू आहे. या ठेक्यासाठी २८ कोटी रूपयांची अवास्तव रक्कम निश्चित करून सलग ५ महिने मनपाचे नुकसान केले गेलेच आहे, ते निदान अप्रत्यक्ष तरी होते. ३१ लाखांचे नुकसान मात्र अगदी उघडउघड केले गेले. बरोबर १ डिसेंबरपासून नवा ठेका नव्या दराने सुरू होणे अपेक्षित होते. त्याला आता जानेवारी उजाडणार. तोपर्यंत मनपाची ‘विपूल’ लूट होतच आहे.
ठराव करून बदलण्यात आलेल्या २० कोटींच्या देकार रकमेच्या निविदेला चांगला २१ कोटी ६ लाख रूपयांचा प्रतिसाद मिळाला होता. त्याला त्वरित मंजुरी द्यायचे सोडून समितीने निविदेच्या अल्पमुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी का असे केले ते आता सगळ्या शहराला समजले आहे. मनपाला असे वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांकडून शहराचे तर बाजूलाच राहिले, त्यांच्या प्रभागाचे तरी भले होईल का? वकिलाचा सल्ला मनासारखा आल्यानंतरही जास्तीची निविदा असलेली मॅक्सलिंक ही ठेकेदार कंपनी बधली नाही. त्यामुळे समितीला नाईलाजाने घुमजाव करावे लागले.
एकमताने चालणाऱ्या या समितीला कशाचीच चाड राहिलेली नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे असे विरोधी पक्षांचे नगरसेवक समितीत आहेत. त्यांनी कधी कशाला विरोध केलेला दिसत नाही. काँग्रेसचे सुनिल कोतकर, मोहिनी लोंढे असे दोघे आहेत. राष्ट्रवादीचे अरीफ शेख, समदखान, आशा कराळे असे तिघे आहेत. मनसेचे किशोर डागवाले, गणेश भोसले असे दोघे आहेत. याशिवाय अपक्ष गिरीजा उडाणशिवे आहेत. कशामुळे या सर्वानी समितीत हा विषय आल्यावर तोंडाला कुलूप लावले होते. अशा उटपटांग निर्णयात मनपाचे नुकसान होणार नाही असे यांच्यातील एकालाही वाटले कसे नाही. किमान मनसेने तरी आवाज करायचा, पण तेही झाले नाही.
बाहेरून एखाद्या निर्णयाला विरोध झाला की मग त्याचा पक्षीय फायदा उचलण्यासाठी पत्रके काढली जातात. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे समितीतील नगरसेवक निविदा स्थगितीला मान डोलावतात व पक्षीयस्तरावर बाहेर विरोध केला जातो, मोर्चा काढला जातो. समितीतील नगरसेवकांना मात्र तुम्ही का नंदीबैल झाला रे बाबांनो म्हणून विचारले जात नाही. की नंतर नेत्यांचेही तोंड बंद केले जाते. बहुधा तसेच असावे. तक्रार केल्यानंतर पुढे काहीच होत नाही यातून या आरोपाला पुष्टीच मिळते.
अंगाशी आल्यावर समिती आता आर्थिक जबाबदारी प्रशासनावर ढकलत आहे. प्रशासनाने कधी नव्हे ते यावेळी ठाम भूमिका स्वीकारली. नाही तर विपूलला पहिली मुदतवाढ देण्याचा प्रशासनाचा निर्णय शंकास्पदच होता. त्यावेळी मनसेसह सगळ्यांच्या नाकाला कशा मिरच्या झोंबल्या होत्या. निविदेच्या अल्पमुदतीचा मुद्दा अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन समितीने उपस्थित केला. वकिलांचा सल्ला त्यांनी मागितला. जुन्या ठेकेदाराची मुदत संपते आहे याचा त्यांनी विचार केला नाही. जुन्या दराने त्यालाच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय समितीने घेतला, मग त्याच्याशी प्रशासनाचा संबंध येतो कुठे!
पारगमन वसुलीच्या ठेक्यासारखा निर्णयात पक्षाची बदनामी होईल याचे स्थायी समिती ताब्यात असलेल्या भाजपला जरादेखील भान राहिले नाही. आमदार असलेल्या त्यांच्या जिल्हाध्यक्षांनी निदान आम्ही आमच्या सभापतींना खुलासा विचारू म्हणून तोंडदेखले का होईना जाहीर केले. सेनेच्या आमदारांनी तेही केले नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेच्या नेत्यांचा काही प्रश्नच नाही. त्यांनी आपल्या नगरसेवकांना मोकळेच सोडले आहे. काय वाटेल ते केले तरी आम्ही तुम्हाला हातही लावणार नाही अशी खात्रीच त्यांनी आपल्या नगरसेवकांना दिली आहे. समितीचे १६ जण मनपाच्या ३१ लाखांचे गुन्हेगार आहेतच, पण त्यांना पाठीशी घालणारे नेतेही या शहराचे गुन्हेगारच आहेत.    
काय हे!
नालेसफाई चौकशी प्रलंबित, आरोग्याधिकाऱ्यांची चौकशी प्रलंबित, उपायुक्त प्रभारी, नगरसचिव प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी प्रभारी अशी प्रलंबित व प्रभारी प्रकरणांची संख्या मनपात वाढतच चालली आहे. आता त्यात निविदा स्थगित ठेवण्याची भर पडली आहे. मनपाच्या कारभाराचा आलेख दिवसेंदिवस वर जाण्याऐवजी खालीच येत चालला आहे.