शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे मोठय़ा प्रमाणात शुल्क आकारणी होत असल्याचा आरोप भारतीय विद्यार्थी सेनेने केला आहे. विविध प्रमाणपत्रांसाठी जुने दर आकारण्यात यावेत अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष पंकज गोरे यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. दुसरे गुणपत्रक, अव्यावसायिक अभ्यासक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, पदवी प्रमाणपत्र, पाच वर्षांपर्यंतचे किंवा त्यानंतरचे तत्काळ पदवी प्रमाणपत्र, प्रतिलिपी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांसाठी पूर्वी ५० ते ३५० रुपये लागत होते. पुणे विद्यापीठात त्यासाठी ८० ते ६७५ रुपये मोजावे लागतात. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने अलीकडेच या कागदपत्रांसाटीचे शुल्क ३०० ते २००० रुपयांपर्यंत केल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचा आरोप गोरे यांनी केला आहे.
विद्यापीठाने शुल्कात थेट तीनपट वाढ केल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे शिष्यवृत्ती लवकर न मिळणे, महागाई वाढणे अशी स्थिती आहे. धुळे, जळगाव, नंदुरबारमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असताना रोजगार १० टक्के सुद्धा नाही. विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी एवढे पैसे आणतील कुठून? प्रत्येक वर्षांच्या सत्र अर्जाचे शुल्कही विद्यापीठाने वाढविले आहे. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आदिवासींची आहे. नाशिक विभागातील एकूण आदिवासींपैकी ५६ टक्के आदिवासी खान्देशात आहे. नंदुरबार जिल्ह्य़ात दारिद्रय़ारेषेखालील कुटुंबाची संख्या ७६ तर धुळे जिल्ह्य़ात ५४ टक्के आहे. अशी स्थिती असताना विद्यापीठाकडून शुल्क वाढ करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांना पडला आहे.
गुणवत्ता मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रमाणपत्रासाठी २०० रुपये भरावे लागणार आहेत. विद्यापीठाने कागदपत्रांसाठी जुने दर घ्यावेत व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा असे आवाहन विद्यार्थी सेनेने केले आहे.
