महाराष्ट्रातील डांबरी रस्त्याने न जोडलेल्या एकूण ४४७६ खेडय़ांपैकी २४६३ म्हणजेच ५५ टक्के खेडी विदर्भात आहेत. विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांच्या लांबीत झालेली वाढ सुमारे ९ हजार किलोमीटर आहे. वाढीचे प्रमाण राज्यातील इतर विभागांप्रमाणेच १० टक्क्यांच्या जवळपास असले, तरी या गतीने विदर्भाचा रस्ते विकासाचा अनुशेष भरून निघणार नाही, उलट तो वाढेल, असे जाणकारांचे मत आहे. विदर्भातील ग्रामीण भागात अजूनही रस्त्यांचे जाळे विकसित होऊ शकलेले नाही. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यांचे प्रस्ताव पाठवाताना होणारी प्रशासकीय दिरंगाई, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्त्यांच्या अखत्यारीबाबतचे प्रश्न आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याचा अभाव यामुळे रस्त्यांचे जाळे वाढवण्याची गती विदर्भात संथ असल्याचे चित्र आहे.
विदर्भातील रस्ते विकासाच्या क्षेत्रातही राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत अनुशेष वाढायला लागला असून विदर्भाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास रस्त्यांच्या लांबीच्या बाबतीत राज्य सरासरीपर्यंत येण्यासाठी विदर्भात २२ हजार ७५३ किलोमीटर लांबीचे अधिक रस्ते बांधावे लागणार आहेत. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही रस्ते विकासाला गती मिळू शकलेली नाही.
राज्यातील रस्त्यांच्या सरासरीचा विभागवार क्षेत्रफळाच्या तुलनेत विचार केल्यास विदर्भातील रस्त्यांची लांबी सर्वात कमी आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात ही बाब प्रकर्षांने नमूद करण्यात आली आहे. राज्याची दर चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात रस्त्याची लांबी सुमारे ०.८६ किलोमीटर आहे. विदर्भाच्या ९७ हजार ४०९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या तुलनेत विदर्भात एकूण रस्त्यांची लांबी ६१ हजार १८ किलोमीटर (सरासरी ०.६३) आहे. म्हणजेच, राज्याच्या सरासरीपर्यंत येण्यासाठी विदर्भात २३ हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांची गरज आहे. विदर्भ वगळता महाराष्ट्रात रस्त्यांची लांबी १ लाख ८० हजार किलोमीटर आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात १ लाख ४५ हजार आणि मराठवाडय़ात ६५ हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. रस्ते विकास योजनेत विदर्भासाठी झुकते माप देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात निधीचे वाटप आणि कामातील संथगती यातून विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या लांबीची दरी वाढत चालली आहे.
सिंचनाच्या बाबतीत विदर्भातील अनुशेषाची चर्चा अधिक होते, पण या अनुशेषाकडे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष असल्याचे वास्तव आहे. राज्यात २२७ खेडी कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्याने जोडलेली नाहीत आणि या न जोडलेल्या खेडय़ांपैकी १०९ म्हणजेच ४८ टक्के खेडी विदर्भातील आहेत. विदर्भातील डोंगराळ आणि आदिवासीबहूल भागात रस्त्यांचे जाळे अजूनही पुरेशा प्रमाणात विकसित होऊ शकलेले नाही. अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटतो. यंदाच्या पावसाळ्यात तर अनेक गावांना जोडणारे पूल आणि रपटे वाहून गेले आहेत. त्यांच्या पुनर्उभारणीच्या कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. डांबरी रस्त्याने जोडलेल्या एकूण ३५ हजार ९३६ खेडय़ांपैकी विदर्भातील केवळ ११ हजार १७६ म्हणजेच, ३१ टक्के खेडी विदर्भातील आहेत. राज्यातील एकूण ४० हजार ४१२ खेडय़ांपैकी विदर्भात एकूण १३ हजार ६३९ (३३.७५ टक्के) खेडी आहेत. ज्यापैकी २ हजार ४६३ खेडी डांबरी रस्त्याने अजूनही जोडली गेलेली नाहीत.
