नको ‘एलबीटी’.. नको जकात.. व्हॅटमध्ये लावा अधिभार

‘स्थानिक संस्था कर नको आणि जकातही नको, त्याऐवजी मूल्यवर्धित (व्हॅट) करात एक टक्का अधिभार लावून वसुली करावी’, असा एकमुखी ठराव महापालिकेच्या वतीने गुरुवारी आयोजित बैठकीत व्यापारी, उद्योजक व विविध संघटनांनी मांडला. त्याचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी समर्थन करताना नव्या करप्रणालीद्वारे संकलित होणारी रक्कम त्वरित महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला. या बैठकीच्या निमित्ताने स्थानिक संस्था कराच्या मुद्दय़ावरून दुभंगलेल्या व्यापारी संघटनांमध्ये नवीन भूमिका स्वीकारताना मात्र एकजूट झाल्याचे पाहावयास मिळाले. बैठकीत झालेल्या एकंदरित चर्चेचा अहवाल त्वरित मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार असल्याचे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी सांगितले.
स्थानिक संस्था कराऐवजी कोणती पर्यायी करप्रणाली असावी, या मुद्दय़ावर व्यापारी व उद्योजक संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्यापारी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मूल्यवर्धित करात अतिरिक्त अधिभार समाविष्ट करण्यावर एकमत झाले. बैठकीत व्यापारी महासंघ, औषध, धान्य, हार्डवेअर व पेंट्स, कापड आदी व्यापारी संघटना, सराफ व्यावसायिक, उद्योजकांच्या निमा व आयमा संघटनांबरोबर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरचे प्रतिनिधी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, शिवसेनेचे अजय बोरस्ते, माकपचे गटनेते तानाजी जायभावे, काँग्रेसचे लक्ष्मण जायभावे, राष्ट्रवादीच्या कविता कर्डक, मनसेचे शशिकांत जाधव आदी उपस्थित होते.
बैठकीत जकात व स्थानिक संस्था कर याबद्दल चांगलेच मंथन झाले. जकात हा अतिशय जाचक कर होता. ठिकठिकाणी वाहने अडवून मालाची तपासणी केली जात असे. यामुळे वेळ व पैशांचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होतो. याचा सर्वानी अनुभव घेतला असल्याने कालबाह्य जकात कर रद्द करण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून केली जात होती. त्यामुळे स्थानिक संस्था कराला पर्यायी करप्रणाली शोधताना जकातीचा पुन्हा विचारही केला जाऊ नये, अशी भूमिका व्यापारी व उद्योजक संघटनांनी मांडली.
जकातीला शोधलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या पर्यायातही व्यापारी वर्ग भरडला गेला. त्याची पूर्वकल्पना असल्याने काही व्यापारी संघटनांनी त्यास प्रखर विरोध दर्शविला होता. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने व्यापारी वर्गासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थाही अडचणीत आल्याकडे काही जणांनी लक्ष वेधले. शिवाय, या करामुळे शहरातील उद्योग शहराच्या हद्दीबाहेर जाण्याची भीती आहे. व्यापारी व उद्योजक स्थानिक रहिवासी आहेत. शहराच्या विकासासाठी कर देण्यास कोणाचाही विरोध नाही, परंतु जकात व स्थानिक संस्था करासारख्या जाचक करांना सर्वाचा विरोध असल्याचे प्रत्येक संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले. या जाचक करांऐवजी सुटसुटीत, नव्याने कोणतीही नोंदणी वा अर्जफाटे न करता मूल्यवर्धित करात एक टक्का अधिभार समाविष्ट केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते. मागील काही वर्षांत राज्यातील मूल्यवर्धित कराची वसुली १३ हजार कोटीवरून ७० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्याचा विचार केल्यास एक टक्का अधिभार लावल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊ शकतो, याकडे व्यापारी व उद्योजक संघटनांनी लक्ष वेधले. स्थानिक संस्था करास आधी पाठिंबा देणारे उद्योग व काही व्यापारी संघटनांनी बैठकीत आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली. जकात व स्थानिक संस्था कर नको, या विषयाचा ठराव मांडून तो एकमताने मंजूर झाल्याची बाब महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी मागणी सर्व प्रतिनिधींनी केली. या वेळी ‘एस्कॉर्ट’ अर्थात पारगमन शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली गतवर्षी नाशिक शहरात स्थानिक संस्था कर लागू झाला. त्या वेळी जकातीचे उत्पन्न ६९५ कोटी रुपयांचे होते. नवा कर लागू झाल्यानंतर वर्षभरात ६६३ कोटींचे उत्पन्न झाले. वास्तविक नैसर्गिक वाढीनुसार २० टक्के उत्पन्नात वाढ होणे क्रमप्राप्त होते. स्थानिक संस्था करात व्यापाऱ्यांची नोंदणी कित्येक पटीने वाढली तरी उत्पन्नाचे आकडेवारी वाढू शकली नाही. जागतिक मंदीमुळे शहरातील ३१ बडय़ा उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचा प्रभाव महापालिकेच्या उत्पन्नावर पडल्याचे शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. शिवसेनेचे अजय बोरस्ते यांनी व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविताना नव्या करप्रणालीद्वारे संकलित होणारी रक्कम महापालिकेला संयुक्त बँक खात्याद्वारे त्वरित मिळण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. इतर पक्षांनी व्यापारी वर्गाच्या भूमिकेचे समर्थन केले.