आयुक्तांमार्फत डॉ. बोरगे यांची पुन्हा चौकशी

वादळी चर्चेनंतर महानगरपालिकेतील वादग्रस्त रक्त संक्रमण अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावरील निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला, मात्र मनपा आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या एकसदस्यीय चौकशी समितीमार्फत त्यांची पुन्हा चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यास सदस्यांनी सभागृहाला भाग पाडले. लेखाधिकारी प्रदीप शेलार यांनी केलेल्या चौकशीबद्दल काही सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत ही चौकशीच चुकीची व एकांगी असून त्यात बोरगे यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप केला.
मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावरील चर्चा चांगलीच वादळी ठरली. हा विषय चर्चेला येताच निखिल वारे यांनी शेलार यांच्या चौकशीबाबत खुलासा मागितला. विनीत पाऊलबुद्धे यांनी सुरुवातीलाच हा चौकशी अहवाल एकांगी असल्याचा आरोप केला. या संदर्भात दोघांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दय़ांवर शेलार यांना समाधानकारक उत्तरे देताच आली नाहीत. बराच वेळ हे वादंग सुरू असतानाच सचिन पारखी यांनी याच विषयावर प्रभारी सहायक आयुक्त संजीव परसरामी यांचीही चौकशी समिती नेमली होती, याकडे लक्ष वेधून या समितीचा अहवाल अद्यापि आला नसताना शेलार यांच्या एकटय़ाच्या अहवालावर लगेचच बोरगे यांना रुजू करून घेण्याची घाई का, असा सवाल करून त्यांना रुजू करून घेण्यास विरोध केला. वारे व पाऊलबुद्धे यांनी शेलार यांच्या अहवालाचे प्रभावी तर्पण केले. ते म्हणाले, बोरगे यांच्या हलगर्जीपणामुळे मनपाच्या रक्तपेढीतील रक्ताच्या ७४ पिशव्या दूषित झाल्या, त्यामुळे दोन रुग्ण दगावले ही गंभीर बाब असतानाही बोरगे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाऊलबुद्धे यांनी तर हा लोकांच्या जिवाशीच खेळण्याचा प्रकार असून, त्याचे कोणाला गांभीर्य नसेल तर या सभागृहात काम करण्याचीच इच्छा नाही अशा शब्दांत भावना व्यक्त केल्या.
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती किरण उनवणे व नज्जू पहेलवान यांनी मात्र पाऊलबुद्धे, वारे व पारखी यांना विरोध करून या प्रकाराला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. बोरगे हे मागासवर्गीय अधिकारी असल्यामुळेच त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली जाते, मनपाच्या रुग्णालयात यापूर्वी प्रसूतीच्या दरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला, त्याची मात्र कोणी चौकशी केली नाही असा आरोप करून बोरगे यांना कामावर रुजू करून घेण्याचा आग्रह धरला. बोरगे यांना पाठीशी घालत नाही असा दावाही त्यांनी केला. मात्र पाऊलबुद्धे यांनी या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न प्रभावीपणे हाणून पाडत अखेर बोरगे यांची पुन्हा आयुक्तांमार्फत एकसदस्यीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. तसा निर्णय महापौर शीला शिंदे यांनी जाहीर केला.
विषयपत्रिकेवरील अन्य विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले. परसरामी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सहायक आयुक्त या पदावर नियमितपणे बढती देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या पदाचा त्यांच्याकडे जेव्हापासून प्रभारी कार्यभार आहे तेव्हापासून ही बढती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेत शिवाजी लोंढे, संभाजी कदम, अंबादास पंधाडे, आरिफ शेख, दिलीप सातपुते यांनी भाग घेतला.
लगेचच विशेष सभा
सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर लगेचच अध्र्या तासाने मनपाची विशेष सभाही झाली. या सभेत प्रामुख्याने मनपाच्या प्रस्तावित आकृतिबंधाला सदस्यांच्या दुरुस्त्यांसह मान्यता देण्यात आली. सचिन पारखी यांनी त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या. प्रामुख्याने नवीन पदे निर्माण करताना शैक्षणिक पात्रतेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. नगररचना विभागात वास्तू अभियंत्याऐवजी वास्तुविशारदाची पात्रता ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली. संजय चोपडा यांनी मात्र प्रशासनाने सुचवलेल्या या आकृतिबंधालाच आक्षेप घेतला. राज्य सरकारच्या निकषात नसलेली पदे यात समाविष्ट असल्याचे सांगून त्यामुळे हा आकृतिबंध खोटा असल्याचे सांगत तो मंजूर होणार नाही असाही दावा केला. तो उपायुक्त डोईफोडे यांनी कोडून काढला. न्यायालयाच्या निकालानुसार कायम झालेल्या ५०६ आणि ३०५ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन निकालाच्या दिवसापासून कायम सेवेत समावून घेण्याचे ठरले. शहर अभियंता एन. डी. कुलकर्णी येत्या काही दिवसांत सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवून त्यांचे काय उत्तर येते ते पाहून निर्णय घ्यावा, अन्यथा मनपाच्या एखाद्या प्रकल्पासाठी त्यांची नियुक्ती करण्याचा ठराव या वेळी करण्यात आला.