उच्च न्यायालयाची महापौर व आयुक्तांना नोटीस

सहायक आयुक्त सरळसेवा भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या दोन उमेदवारांपैकी एकास रुजू करून घेत दुसऱ्याचा ठराव अंशत: विखंडित करण्याच्या शासन निर्णयाला संदीप डोळस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने नगर विकास विभागाचे सचिवांसह नाशिक महापालिकेचे महापौर व आयुक्तांना नोटीस बजावली असून १५ एप्रिलपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सहायक आयुक्त सरळसेवा भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या दोन उमेदवारांना रुजू करण्याचा ठराव २०११ मध्ये मंजूर झाला होता. या ठरावानुसार नेर नावाच्या उमेदवाराला रुजु करून घेतले तर संदीप डोळस यांचा ठराव अंशत: विखंडित करण्यात आला. या प्रक्रियेत आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार डोळस यांनी केली आहे. महापालिकेतील सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च आहे. या सभेने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा आयुक्तांना अधिकार नाही. महापालिका अधिनियम १९४९ च्या ४५१ मधील तरतुदींचा आयुक्तांकडून भंग झाला असून शासनाचीही दिशाभूल करण्यात आल्याची तक्रार डोळस यांनी केली आहे. या शिवाय, पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा शासनाला अधिकार नाही. त्यामुळे एकतर्फी घेतला गेलेला उपरोक्त निर्णय बेकायदेशीर ठरतो. या प्रक्रियेत आरक्षण कायदा व घटनात्मक कायद्याचा शासन व आयुक्तांकडून भंग झाला आहे. सहाय्यक आयुक्त पदासाठीची सरळसेवा भरती प्रक्रिया २००० पासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकरणात २००४ मध्ये उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. परंतु, पालिका आयुक्तांनी अहवाल पाठविताना ती बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे शासनाने ठराव विखंडित केला या स्वरुपाचे अनेक मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहे. डोळस यांची याचिका दाखल करून घेत न्यायमूर्ती अनुप मोहता व एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नगर विकास विभागाचे सचिव, महापालिकेचे महापौर व आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. संबंधितांनी आपले म्हणणे १५ एप्रिलपर्यंत मांडावे असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.