महापालिकेचा ‘ऑडिट’ विभाग हा स्थायी समितीच्या अखत्यारीत येत असून, यात पालिका आयुक्तांचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. आयुक्तांची ही कृती नियमबाह्य़ आहे. स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याच्या आयुक्तांच्या कृतीच्या निषेधार्थ स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली.
‘मनसे’चे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी मांडलेल्या सभा तहकुबीला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी ‘ऑडिट’ विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मूळ खात्यात आणावे व संबंधित परिपत्रक मागे घेण्याची सूचना केली. महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ७८ अ मध्ये केलेल्या सुधारणेखेरीज मुख्य लेखापरीक्षक खात्याची लेखापरीक्षण कार्यपद्धतीबाबत कोणताही बदल किंवा सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या खात्याद्वारे करण्यात येणारे लेखापरीक्षण हे स्वतंत्रपणे सुरूच राहणार असल्याची बाब देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिली. महापालिकेने उच्च न्यायालयात पालिकेचे लेखापरीक्षण बंद करण्याचा कोणताही उद्देश नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) यांनी दिलेले आदेश पालिकेची व राज्य शासनाची दिशाभूल करणारे आहेत. हे खाते बंद करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही देशपांडे यांनी केला. धनंजय पिसाळ, दिलीप पटेल यांनीही सभा तहकुबी प्रस्तावास पाठिंबा दिला.
