न्यायालयाला दिलेले निवेदन ही हमीच

न्यायालयात सादर केलेले लेखी निवेदन (अंडरटेकिंग) म्हणजे ‘हमी’ किंवा ‘वचन’ असून त्याचा भंग केल्यास न्यायालयाचा अवमान होतो, असा निर्णय देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने एका कुटुंबातील तिघांची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्ते विमल काबरे व त्यांची दोन मुले विनय व महेंद्र यांनी त्यांचे वडील नारायण काबरे यांची जामिनावर सुटका होण्यासाठी न्यायालयात दिलेले निवेदन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नारायण काबरे हे धुळे जिल्ह्य़ातील एरंडोल येथील एका सहकारी बँकेचे अध्यक्ष होते आणि गुंतवणूकदारांना फसवल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यांचा जामीन अर्ज जळगावच्या सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, नारायण काबरे यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांच्या मुलांनी त्यांना जामीन मंजूर करण्याची विनंती केली आणि जोपर्यंत थकबाकीची वसुली होत नाही, तोपर्यंत वडिलांनी कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने ठेवलेले ३१.७४ लाख रुपये काढणार नाही अशी हमी ८ फेब्रुवारी २०११ रोजी दिली. वडिलांविरुद्धची सर्व प्रकरणे निकालात निघाल्याशिवाय आम्ही आपले घर विकणार नाही, यालाही ते कबूल झाले. त्यांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वडिलांना ५० हजार रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला.
नारायण यांचे गेल्यावर्षी २१ मार्च रोजी निधन झाले. यानंतर त्यांच्या मुलांनी न्यायालयात धाव घेतली. ज्या व्यक्तीच्या जामीनासाठी लेखी निवेदन दिले, ती व्यक्तीच अस्तित्वात नसल्यामुळे ही हमी आता लागू होत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपीला अटक होऊ नये या मर्यादित उद्देशाने केलेल्या फौजदारी अर्जात न्यायालयाने घातलेल्या अटी त्यांच्या कायदेशीर वारसांवर बंधनकारक करणारी कुठलीही तरतूद कायद्यात नाही असाही त्यांचा दावा होता. कुठल्याही परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीची गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी त्यांच्या कायदेशीर वारसांवर अथवा कायदेशीर प्रतिनिधीवर टाकता येत नाही, तसेच त्यांना दंड करता येत नाही असे त्यांनी अर्जात म्हटले होते.
‘निवेदन’ या शब्दाला, न्यायालयाला एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने वागण्याची दिलेली हमी किंवा वचन असा अर्थ आहे. वैयक्तिक कृतीच्या बाबतीत, या निवेदनाचा भंग केल्यास अवमानाची कारवाई होऊ शकते आणि मालमत्तेशी संबंध असेल, तर मालमत्तेबाबतची कारवाई होऊ शकते, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एम.टी. जोशी यांनी
दिला. न्यायालयातील लेखी निवेदन हे औपचारिक वचन आहे आणि ते न्यायालयात दिले असेल, तर ते एका विशिष्ट पद्धतीने वागण्याचे वचन असते. या प्रकरणात, मयत व्यक्ती आणि सध्याचे अर्जदार यांनी लेखी हमी दिली, त्यावेळी न्यायालयाने त्याच्या जामिनावर सुटकेसाठी काही अतिरिक्त अटी घातल्या हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे निवेदन म्हणजे अर्जदार दावा करत असल्याप्रमाणे ‘अट’ नव्हती, तर न्यायालयाला दिलेली हमी होती आणि त्यात मान्य केलेल्या बाबी पूर्ण केल्यानंतरच त्याची मुदत संपेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.