सहकार चळवळ इतिहासाच्या पानातच दिसेल

ऊस दरावरून वाद निर्माण होऊ लागल्याने सहकारी साखर कारखानदारीचे झपाटय़ाने खासगीकरण होत आहे. यातून सहकार तत्त्वाचा पराभव होतांना दिसत आहे. या स्थितीचा दूरदृष्टीने विचार केला नाही, तर सहकार चळवळ इतिहासाच्या पानातच दिसेल, असा सावधानतेचा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिरोळ येथे रविवारी सयांकाळी बोलतांना दिला.
नारायण मेघाजी लोखंडे प्रतिष्ठान मुंबई यांच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराचे वितरण मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते झाले, या वेळी ते बोलत होते. दत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार डॉ.सा.रे.पाटील यांना ‘समाजगौरव’, कैलाश कदम पुणे व अॅड.के.डी.शिंदे सांगली यांना ‘समर्पित कार्यकर्ता’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील होते. कार्यक्रमास महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अर्थमंत्री जयंत पाटील, कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार काकासाहेब पाटील, माजी खासदार निवेदिता माने, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष  बी.आर.पाटील, उद्यान पंडीत गणपतराव पाटील, नामदेव शेलार आदी उपस्थित होते.
    आमदार सा.रे.पाटील हे ९२ वर्षांचे युवक आहेत. या वयातही त्यांच्या कामांचा झपाटा मोठा आहे. समाजसेवेचे शतक गाठण्याचे भाग्य त्यांना लाभावे, पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्या प्रचाराला येण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सा.रे.पाटील यांच्या उमेदवारीचे सूतोवाच केले.
उसाच्या शेतीसाठी मुबलक पाणी वापराला आळा घालण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने ५० टक्के अनुदान देऊन ठिबक सिंचन योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. येत्या तीन वर्षांत उसाची सर्व शेती ठिबक सिंचनाखाली येण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केले.
शेतकऱ्यांचे हित साधतो असा आव आणून त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कांहीनी चालविला आहे, असा टोला खासदार राजू शेट्टी यांचे नांव न घेता मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी लगावला. ते म्हणाले, उसाचा दर हा कारखाना व्यवस्थापन व शेतकऱ्यांनी घ्यावा ही शासनाची भूमिका आहे. साखर कारखान्यांना अबकारी खात्याच्या कोटय़वधी रूपयांच्या नोटिसा लागू झाल्या आहेत. त्याबद्दल केंद्र शासनाकडे सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.