.. तर भाविकांना कुंभमेळ्यात सहभागी होण्यापासून रोखावे लागेल

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी केंद्र शासन निधी देणार आहे की नाही याची आठ दिवसात स्पष्टता करावी अन्यथा भाविकांना कुंभमेळ्यात सहभागी होण्यापासूनच रोखावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाअभियोक्तांना दिला. गोदा प्रदूषण रोखण्यासाठी नेरी संस्थेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. सिंहस्थात गोदा प्रदूषणात आणखी भर पडणार आहे. सिंहस्थास केवळ आठ महिन्यांचा कालावधी राहिला असून गोदावरीला प्रदुषणाच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळणे आवश्यक आहे. तथापि, निधीची स्पष्टता होत नसल्याने न्यायालयाने कठोर पाऊल उचलण्याचे सूचित केले आहे. इंडिया बुल्सलाही गोदावरी प्रदुषणाच्या विषयावर येथील गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही सूचना करण्यात आल्याची माहिती मंचचे राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी दिली. आगामी सिंहस्थापूर्वी गोदावरी प्रदूषण मुक्त करावी अशी मंचची मागणी आहे. सिंहस्थातील विकास कामांसाठी २३०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ही कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी महापालिका केंद्राकडून निधी मिळणार या आशेवर आहे. केंद्राकडून किती निधी मिळणार याबद्दल राज्य शासन, महापालिका यंत्रणा अंधारात आहेत. विकास कामांसाठी मिळणाऱ्या निधीतून प्रदूषण मुक्तीसाठी काही तजवीज करण्याचे नियोजन आहे. केंद्राकडील निधीबद्दल न्यायालयाने आधी विचारणा केली होती. शुक्रवारी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. निवडणुका व तत्सम काही कारणांमुळे निधीबद्दल अद्याप माहिती समजली नसून आणखी काही मुदत देण्याची विनंती महाअभियोक्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने सिंहस्थास अतिशय कमी कालावधी राहिल्याचे नमूद केले. पुढील आठ दिवसात गोदावरी प्रदुषण मुक्तीसाठी किती निधी मिळणार याचा खुलासा न झाल्यास आगामी सिंहस्थात सहभागी होण्यापासून भाविकांना रोखण्यासारखे पाऊल उचलावे लागेल, असे न्यायालयाने सूचित केले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नेरी संस्थेने गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. सिंहस्थाआधी त्या अनुषंगाने कार्यवाही होण्याची गरज आहे. या उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेला निधीची गरज आहे. निधीची स्पष्टता होत नसल्याने न्यायालयाने केंद्राला अंतीम मुदत दिल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. प्रक्रियायुक्त मलजलाचा वापर एकलहरे औष्णीक वीज केंद्र तसेच इंडिया बुल्सकडून केला जात आहे. नदीपात्रात हे पाणी सोडून उचलले जाते. यावर न्यायालयाने आक्षेप नोंदवत संबंधितांना हे पाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रातुनच उचलावे लागेल असे बजावले आहे. शहरात वापरलेले नदीपात्रात सोडून दिलेले पाणी संबंधितांना देण्याचा करार आहे. प्रक्रियायुक्त पाण्यामुळे प्रदुषणात भर पडत आहे. तांत्रिक कारणे न सांगता नदी प्रदुषित होऊ न देणे ही सर्वाची जबाबदारी असून इंडिया बुल्स व एकलहरे केंद्र यांनी पाणी कसे उचलणार याची स्पष्टता करावी याचेही निर्देश दिले. पुढील सुनावणीवेळी त्याची माहिती सादर करण्याचे इंडिया बुल्सने सांगितल्याचे पंडित यांच्याकडून सांगण्यात आले.