विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार प्रत्येक महाविद्यालयात क्रीडा संचालक नेमणे सक्तीचे असूनही विद्यापीठ ही पदे तयार करण्यात वेळ काढत आहे. तर दुसरीकडे या पदासाठी आवश्यक ते शिक्षण घेतलेले शारीरिक शिक्षणात पदव्युत्तर पदवी (एम.पीएड) मिळवलेले सुमारे एक हजार विद्यार्थी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यापीठाने अत्यावश्यक पदे निर्माणच न केल्याने ही कोंडी निर्माण झाली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार विद्यापीठाने प्रत्येक महाविद्यालयात क्रीडा संचालक नेमणे सक्तीचे आहे. शहरात सुमारे एक हजार एम.पीएड पदवीधारक आहेत. परंतु विद्यापीठातर्फे पदनिर्मिती प्रक्रियेत हालचालीच होत नसल्यामुळे त्यांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
विद्यापीठाचा शारीरिक शिक्षण विभाग आणि वडाळा येथील ‘बाँबे फिजिकल कल्चरल असोशिएशन’चे महाविद्यालय या दोनच ठिकाणी पदव्युत्तर पदवी शिक्षणाची सुविधा आहे. या दोन्ही ठिकाणांहून वर्षांला १५० ते २०० विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात.
हे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर हे विद्यार्थी महाविद्यालयांतील क्रीडा संचालक पदासाठी पात्र ठरतात. परंतु पदेच नसल्याने या विद्यार्थ्यांना नियमात तरतूद असतानाही नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या विद्यार्थ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार उच्च महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू होण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा’ (नेट) आणि ‘राज्य पात्रता परीक्षा’ (सेट) परीक्षाही उत्तीर्ण केल्या आहेत.
विद्यापीठाने लवकरात लवकर पदे तयार केलीत तर याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईलच; विद्यापीठाचा क्रीडा क्षेत्रातील दर्जाही सुधारेल, असे मत क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण असोशिएशनचे सभासद व्यक्त तरीत आहेत. विद्यापीठाच्या १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अनुदान आयोगाच्या नियामांनुसार पदे तयार करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालये ज्या पद्धतीने पदाच्या निर्मितीची कार्यवाही करीत आहेत त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आणखी एक वर्ष तरी प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
