अमरावती महापालिकेमागील शुक्लकाष्ठ संपता संपेना

नगरोत्थान योजना, ऑटो-डीसीआर प्रणालीतील घोळ चर्चेत    
आर्थिक संकटातून जाणाऱ्या महपालिकेला शासनाने विशेष अनुदान दिल्याने दिलासा मिळाला असला, तरी महापालिकेमागील शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत. नगरोत्थान योजनेतील नियोजनाचा बोजवारा, ऑटो-डीसीआर प्रणालीतील घोळ, रहदारी शुल्क वसुलीच्या कंत्राटावरून झालेले आरोप यामुळे महापालिकेचा गैरकारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे.
गेल्या आठवडय़ात महापालिकेला शासनाकडून ३५ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. त्यात एलबीटीच्या भरपाईसाठी १० कोटी आणि २५ कोटी रुपये विशेष अनुदान मिळाले. त्यानंतर लगेच १३ व्या वित्त आयोगाचा ८.६० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला. यामुळे महापालिकेची विकाम कामे वेगाने पूर्ण होतील, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, पायाभूत सुविधांचा विकास या कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पण, अजूनही महापालिकेची गाडी रूळावर आलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कंत्राटदारांची देणी, सफाई कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके, हे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. त्यातच आता नव्या योजनांमध्येही आरोप होऊ लागल्याने महापालिका प्रशासन अस्वस्थ झाले आहे.
बांधकाम मंजुरीची प्रकरणे त्वरेने निकालात काढण्यासाठी महापालिकेने ऑटो-डीसीआर ही अत्याधुनिक प्रणाली लागू केली. महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांना अंधारात ठेवून हे काम केल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या स्थायी समितीत याविषयी ओरड आहे. महापालिकेने ऑटो-डीसीआर प्रणाली राबवण्यासाठी पुणे येथील सॉफ्ट टच या कंपनीसोबत करार केला आहे. याची मराठी भाषेतील प्रत अजूनही स्थायी समिती सदस्यांना देण्यात न आल्याने ते संतप्त आहेत.
दुसरीकडे या प्रणालीमुळे मालमत्ताधारकांची सोय होण्याऐवजी त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावर तोडगा प्रशासनाला काढता आलेला नाही. महापालिकेत २०० कोटी रुपयांच्या नगरोत्थान योजनेच्या कामांचे योग्य नियोजन न झाल्याने नगरसेवक नाराज आहेत. काही नगरसेवकांनी तर वर्क ऑर्डरशिवाय भूमिपूजन समारंभ उरकून घेतले आहेत. दुसरीकडे महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या मालवाहू वाहनांसाठी रहदारी शुल्क आकारण्याचे कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याविषयी येथील उद्योजक नितीन मोहोड यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दरवर्षी निविदा काढणे बंधनकारक असताना नियमबाह्य पद्धतीने एकाच कंपनीला मुदतवाढ दिली जाते, यामागे काय गौडबंगाल आहे, असा सवाल करीत या व्यवहारात स्थायी समितीचे पदाधिकारी गुंतले आहेत, असा आरोप नितीन मोहोड यांनी केला आहे. शहरात काही भागांमध्ये महिलांसाठी फायबरची स्वच्छतागृहे लावण्यात आली आहेत. यासाठी प्रत्येकी २ लाख ८५ हजार रुपये मोजण्यात आले. प्रत्यक्षात बाजारभावानुसार याची किंमत कमी असल्याने या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी मोहोड यांनी केली आहे. महापालिकेला अनुदान मिळाल्यानंतर विकास कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असली, तरी नियोजनाअभावी कामांना सुरळीतपणा येण्यास अजून अवधी लागेल, असे महापालिका सदस्यांचे म्हणणे आहे. अमरावती शहरात सध्या भुयारी गटार योजनेच्या कामासाठी रस्ते खोदले जात आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच डांबरीकरण झालेले रस्ते खोदण्यात येत असल्याने आणि नगरोत्थान कार्यक्रमातही विजेच्या भूमिगत तारा व जलवाहिन्यांचा विचार होत नसल्याने महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.