* मोठय़ा वाहनांना सवलतीची खिरापत
* वाहतूक तज्ज्ञांनी हरकती नोंदविल्या
* रस्ते अडवून प्रश्न कसा सुटेल ?
ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमधील रस्त्यांच्या कडेला होणाऱ्या पार्किंगला अधिकृत दर्जा देत वाहनांना दर आकारणी करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शहरातील वाहतूक तज्ज्ञांनी या धोरणाला विरोध करत महापालिकेकडे हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केली असून रस्ते अडवून उभ्या करण्यात येणाऱ्या मोठय़ा वाहनांना पार्किंग दरात सवलत कशासाठी, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पादचाऱ्यांचे हक्काचे पदपथ कापून रस्त्याचे रुंदीकरण करायचे आणि रुंदीकरण झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा गाडय़ा उभ्या करण्यास परवानगी द्यायची, हा दुटप्पीपणा असल्याची हरकत काहींनी महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नोंदवली आहे.
ठाणे महापालिकेने आखलेल्या पार्किंग धोरणानुसार शहरातील १७७ रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. शहरातील गर्दीचे रस्ते, बाजारपेठा, तलाव, रेल्वे स्थानके या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत असल्यामुळे वाहनांच्या पाìकगला शिस्त निर्माण व्हावी यासाठी हे धोरण आखले गेले आहे, असा दावा महापालिकेने केला आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमधील वेगवेगळ्या संवर्गात विभागणी करण्यात आली असून त्यानुसार ठाण्यातील नौपाडा आणि उथळसर भागात रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करताना तुलनेने जास्त दर मोजावे लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या धोरणामुळे आपण तोंडघशी पडू अशी भीती वाटू लागल्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी वाहनांना आकारण्यात येणारे दर कमी करण्यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने वाहन पाíकंगचे सुधारित दरांची आखणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

तज्ज्ञांकडून विरोधी सूर
महापालिकेच्या या पार्किंग धोरणाला शहरातील सामाजिक क्षेत्रातून कडवा विरोध होऊ लागला आहे. रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करून पार्किंगचा प्रश्न कसा सुटणार, असा सवाल वाहतूक तज्ज्ञ नितीन देशपांडे यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. ठाणे महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर केलेल्या विकास प्रस्तावांमध्ये रस्त्यांची उभारणी करताना सायकल ट्रक तसेच पादचारी मार्गाची उभारणी केली जाईल, असे सादरीकरण केले होते. वागळे इस्टेटचा काही भागवगळता सायकल ट्रॅक साठी कोठेही जागा सोडण्यात आलेली नाही. रस्त्यांची निर्मिती वाहने धावण्यासाठी होते, थांबण्यासाठी नाही, असे मत देशपांडे यांनी व्यक्त केले. तर, रस्त्यांच्या कडेला होणारी पाìकग बंद करून स्वतंत्र वाहनतळे उभारण्याकडे महापालिकेचा भर असायला हवा, असे मत दक्ष नागरिक मिलिंद गायकवाड यांनी व्यक्त केले. पार्किंग धोरणासंबंधी महापालिकेकडे हरकती नोंदविण्यात आल्या असून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पदपथ कमी करून रस्ते रुंद करण्यात आले आणि आता त्याच रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करायची परवानगी देण्याचे धोरण चुकीचे आहे, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
आलिशान गाडय़ांना सवलत कशाला?
रस्त्यांच्या कडेला उभ्या राहाणाऱ्या आलिशान गाडय़ांसाठी सवलत हवी कशाला, असा सवाल मिलिंद गायकवाड यांनी उपस्थित केला. शहरातील अंतर्गत रस्त्यावरील वाहतुकीचा भार कमी व्हावा, अशा पद्धतीने धोरण महापालिकेने आखायला हवे. त्याउलट शहरात मोठय़ा गाडय़ांना प्रवेश देऊन त्यांना रस्त्यांच्या कडेला जागा देऊन वाहतूक कोंडीतून मुक्तता कशी होणार असा सवालही गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
नागरिकांची मते जाणून घ्या
शहरात पार्किंगचे धोरण आखताना नागरिकांच्या मतांना कोठेही स्थान देण्यात आलेले नाही, अशी टीका दक्ष नागरिक मनोहर पणशीकर यांनी मांडले. दहा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात मुळात महापालिकेस अपयश आले आहे. विकास आराखडय़ात पार्किंगसाठी आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेण्यात आलेले नाहीत. या भूखंडांवर वाहनतळ उभारून मूळ प्रश्न सोडविण्याऐवजी शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर वाहने उभी करण्यास मंजुरी देणे म्हणजे मूर्खपणा आहे, असेही पणशीकर म्हणाले. पार्किंगसाठी किती दर असावेत, यापेक्षा शहर नियोजनाच्या अंगाने याचा अधिक विचार व्हायला हवा असेही ते म्हणाले.

तज्ज्ञांकडून विरोधी सूर
महापालिकेच्या या पार्किंग धोरणाला शहरातील सामाजिक क्षेत्रातून कडवा विरोध होऊ लागला आहे. रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करून पार्किंगचा प्रश्न कसा सुटणार, असा सवाल वाहतूक तज्ज्ञ नितीन देशपांडे यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. ठाणे महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर केलेल्या विकास प्रस्तावांमध्ये रस्त्यांची उभारणी करताना सायकल ट्रक तसेच पादचारी मार्गाची उभारणी केली जाईल, असे सादरीकरण केले होते. वागळे इस्टेटचा काही भागवगळता सायकल ट्रॅक साठी कोठेही जागा सोडण्यात आलेली नाही. रस्त्यांची निर्मिती वाहने धावण्यासाठी होते, थांबण्यासाठी नाही, असे मत देशपांडे यांनी व्यक्त केले. तर, रस्त्यांच्या कडेला होणारी पाìकग बंद करून स्वतंत्र वाहनतळे उभारण्याकडे महापालिकेचा भर असायला हवा, असे मत दक्ष नागरिक मिलिंद गायकवाड यांनी व्यक्त केले. पार्किंग धोरणासंबंधी महापालिकेकडे हरकती नोंदविण्यात आल्या असून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पदपथ कमी करून रस्ते रुंद करण्यात आले आणि आता त्याच रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करायची परवानगी देण्याचे धोरण चुकीचे आहे, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
आलिशान गाडय़ांना सवलत कशाला?
रस्त्यांच्या कडेला उभ्या राहाणाऱ्या आलिशान गाडय़ांसाठी सवलत हवी कशाला, असा सवाल मिलिंद गायकवाड यांनी उपस्थित केला. शहरातील अंतर्गत रस्त्यावरील वाहतुकीचा भार कमी व्हावा, अशा पद्धतीने धोरण महापालिकेने आखायला हवे. त्याउलट शहरात मोठय़ा गाडय़ांना प्रवेश देऊन त्यांना रस्त्यांच्या कडेला जागा देऊन वाहतूक कोंडीतून मुक्तता कशी होणार असा सवालही गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
नागरिकांची मते जाणून घ्या
शहरात पार्किंगचे धोरण आखताना नागरिकांच्या मतांना कोठेही स्थान देण्यात आलेले नाही, अशी टीका दक्ष नागरिक मनोहर पणशीकर यांनी मांडले. दहा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात मुळात महापालिकेस अपयश आले आहे. विकास आराखडय़ात पार्किंगसाठी आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेण्यात आलेले नाहीत. या भूखंडांवर वाहनतळ उभारून मूळ प्रश्न सोडविण्याऐवजी शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर वाहने उभी करण्यास मंजुरी देणे म्हणजे मूर्खपणा आहे, असेही पणशीकर म्हणाले. पार्किंगसाठी किती दर असावेत, यापेक्षा शहर नियोजनाच्या अंगाने याचा अधिक विचार व्हायला हवा असेही ते म्हणाले.