राज्यात मातंग समाजाची सुमारे ७० लाखांहून अधिक संख्या आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील १३ टक्के आरक्षणापैकी ७ टक्के आरक्षण या समाजाला मिळायला हवे, अशी मागणी दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांनी केली. अनुसूचित जातीतील आरक्षणाची वर्गवारी करून त्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची वेळ आली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. औरंगाबाद येथे कार्यकर्त्यांच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
मातंग समाजासाठी लहुजी साळवे अभ्यास आयोग नेमला गेला. मात्र भावनांवर फुंकर घालण्यापलीकडे या समाजाचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने नीट उपाययोजना केल्या नाहीत. दलित समाजासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दीडशेपेक्षा अधिक योजना मंजूर केल्या आहेत. तथापि, त्याचा लाभ आरक्षणातील प्रमुख जातींनीच घेतला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जावे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्त्व मातंग समाजासाठी लागू करावे आणि ७ टक्के आरक्षण स्वतंत्रपणे द्यावे, या मागणीसाठी मराठवाडय़ात १ जानेवारीला धरणे आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भटके-विमुक्त जमातीत आरक्षणाचे वर्गीकरण अ, ब, क, ड असे झालेले आहे. अनुसूचित जातीतही अशा पद्धतीने वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने हा प्रश्न आमच्या हातात नाही म्हणून तो टाळू नये, यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असल्याचे, प्रा. सकटे म्हणाले.
१८ डिसेंबर रोजी दलित महासंघाची बैठक कराड येथे घेण्यात आली होती. तेथे दलित महासंघाने मातंग समाजासाठी आवाज उठवावा, असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार कार्यकर्त्यांची फळी उभारण्यासाठी मराठवाडय़ात दौरा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
