‘गिरणा’सह इतर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारांची चौकशी करावी- मेधा पाटकर

गिरणा सहकारी साखर कारखान्यासह राज्यात असे व्यवहार झालेल्या साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करावे, बंद कारखान्यांच्या उर्जितावस्थेसाठी पर्याय शोधावेत, शेतकऱ्यांची थकित देयके तसेच कामगारांचे वेतन अदा करावे आदी प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी महाराष्ट्र सहकार बचाव अभियानच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या आर्मस्ट्राँग कंपनीने खरेदी केलेल्या गिरणा कारखान्याचा व्यवहार करताना मालमत्तेचे मूल्यांकन कमी दाखविल्याचा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी केला. या व्यवहाराची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
बंद पडलेल्या आणि परस्पर इतर खासगी कंपनी व कारखान्यांना विक्री केलेल्या कारखान्यांतील कामगार व शेतकरी यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मेधा पाटकर यांच्यासह डॉ. डी. एल. कराड, शेकापचे गोविंद पगारे यांच्यासह विविध साखर कारखान्याचे संचालक, सभासद, कामगार सहभागी झाले होते.
मालेगाव येथील गिरणा सहकारी साखर कारखान्याचा विक्री व्यवहार करताना मालमत्तेचे मूल्यांकन कमी करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या व्यवहाराची सीबीआय चौकशी करावी, सभासद उस उत्पादकांची देयके, भाग रक्कम, अनामत रक्कम व कामगारांचे थकीत वेतन व्याजासह त्वरित मिळावे, बंद असलेल्या सहकारी व खासगी कारखानांचा प्रश्न त्वरीत सोडवावा यासाठी गिसाका बचाव समिती आणि महाराष्ट्र सहकार बचाव अभियानाच्या माध्यमातून अव्याहतपणे प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, शासन त्याची दखल घेत नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली.
सत्ताधारी, विरोधक, बँका तसेच प्रशासक यांनी एकत्रितपणे सहकार क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, भाजप नेते नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, गोपीनाथ मुंडे, फौजिया खान, अमित देशमुख, जयंत पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सहकारी कारखाने बंद पाडून त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन कमी करत ते स्वत:च्या खासगी कंपनीद्वारे खरेदी केले असा आरोपही त्यांनी केला. या पाश्र्वभूमीवर, सहकार बचाव अभियान हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील बंद असलेले निफाड, नाशिक तसेच रानवड, रावळगांव या कारखान्यांतील कामगारांचे थकीत वेतन व शासनाच्या वाढीव १८ टक्के प्रमाणे कामगारांची देणी द्यावीत, बंद असलेल्या निफाड आणि वसाका कारखान्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, सर्वपक्षीय मंत्र्यांनी घेतलेल्या सर्व कारखान्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, गायरान जमीन गावाकडे परत करावी आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
ज्या कारखान्यात शेतकरी व कामगार काम करण्यास तयार आहेत, ते साखर कारखाने त्वरीत सुरू करावे, राज्यात बंद असलेल्या ४० कारखान्यांची सखोल छाननी करून स्वतंत्रपणे न्यायालयीन चौकशीची मागणी आंदोलकांनी केली. बंद साखर कारखान्याच्या ठिकाणी दुसरा सहकार उद्योग सुरू करण्याची गरज आहे. गिसाकावर तीन कोटीचे कर्ज सांगण्यात आले. मात्र कर्ज देताना बँकानी तारण कागदपत्रांची चौकशी केली नाही. तारणाशिवाय कर्ज दिले. गिसाकाचा लिलाव चुकीच्या पध्दतीने झाला, अशी तक्रार यशवंतबापू यांनी केली. पांझरा कारखान्याच्या विषयावर आंदोलकांनी बँका या खाजगी सावकारी यंत्रणा असल्याचे सांगत त्यांच्या कामकाजावर प्रश्न चिन्ह उभे केले. धुळे येथील साखर कारखाना समितीचे पाटील यांनी साखर सम्राट, सरकार, विरोधी पक्ष यांच्या संगनमताने सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळल्याचा आरोप केला. अवसायानात निघालेल्या साखर कारखान्यांवर नेमलेल्या प्रशासकांच्या कामकाजावर ठपका ठेवण्यात आला.