शहरातील महत्त्वाचे अडतीस रस्ते खासगीकरणातून सुशोभीत करून घेण्याचा निर्णय नुकताच महापालिकेने घेतला असून जाहिरातींच्या हक्कापोटी हे रस्ते विकसक, उद्योजक, उद्योग कंपन्या, बँका, स्वयंसेवी संस्था, मंडळे यांना सुशोभीकरणासाठी घेता येतील.
रस्ते आणि प्रामुख्याने त्यावरील दुभाजकांचे खासगीकरणातून सुशोभीकरण करण्यासाठी महापालिका निविदा काढणार असून त्यानंतर सुशोभीकरणाच्या कामासाठी रस्ते देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती उपायुक्त सुनील केसरी यांनी गुरुवारी दिली. सुशोभीकरणात प्रामुख्याने या रस्त्यांच्या दुभाजकांचे सुशोभीकरण केले जाईल. त्या मोबदल्यात ज्या संस्थेला रस्ता दिलेला असेल, त्यांना दुभाजकात प्रत्येक शंभर मीटरवर एक जाहिरात फलक उभारता येईल. या फलकावर संबंधित संस्थेला फक्त स्वत:चीच जाहिरात करता येईल. त्या फलकावर अन्य कोणालाही जाहिरात करता येणार नाही. तसे केल्याचे आढळल्यास सुशोभीकरणाचा ठेका घेतलेल्या संस्थेच्या अनामत रकमेतून दंडाची रक्कम वसूल केली जाईल, अशी माहिती केसरी यांनी
दिली.
रस्त्याचे तसेच दुभाजकाचे सुशोभीकरण, झाडांची निगा आणि अन्य कामे तसेच देखभाल, दुरुस्ती आदी सर्व कामे ठेका घेतलेल्या संस्थेला करावी लागतील. जाहिरात फलकही दर शंभर मीटरवरच उभे करावे लागतील. त्यापेक्षा कमी अंतरात फलक उभारता येणार नाहीत. तसेच हे फलक दहा फूट रुंद गुणिले बारा फूट उंच याच आकारातील उभारावे लागतील. या आकारापेक्षा मोठा फलक उभारता येणार नाही.
यापूर्वीही अशी योजना राबवण्यात आली होती. त्यावेळी मात्र ज्यांनी रस्ते, चौक आणि दुभाजक सुशोभीरकणासाठी घेतले होते त्यांनी तेथील जाहिरात हक्क अन्य जाहिरातदारांना दिले. हा प्रकार लक्षात आल्यामुळे नव्या योजनेत जाहिरातींवर बंधने घालण्यात आली आहेत.
