म्हाडाच्या भूखंडावर असलेल्या झोपडपट्टींच्या पुनर्विकासातून आतापर्यंत फक्त विकासकांना लाभ होत होता. परंतु यापुढे हे पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना सामान्यांसाठी घरे बांधून घेण्याचे धोरण म्हाडाने राबविण्याचे ठरविल्याने तब्बल ४० हजार घरांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. ही घरे सोडतीद्वारे लोकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
म्हाडाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टींच्या पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत म्हाडाकडून परिशिष्ट दोन म्हणजेच झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केली जात होती. या मोबदल्यात म्हाडाला भूखंडापोटी किरकोळ रक्कम मिळत होती. त्याचवेळी विकासक मात्र व्यापारी गाळे निर्माण करून कोटय़वधींची कमाई करीत होते. याशिवाय झोपडीवासीयांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा दर्जाची फारसा चांगला नव्हता. अशा वेळी हे भूखंड आपणच विकसित केले तर सामान्यांसाठी घरे मिळू शकतील, अशी संकल्पना पहिल्यांदा तत्कालीन उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांनी मांडली होती. ती आता प्रत्यक्षात अमलात येऊ लागली आहे. या संदर्भात म्हाडाने परिपत्रक जारी करून म्हाडाच्या भूखंडावरील झोपडय़ांच्या पुनर्विकास प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी एक अंतर्गत तपासणी समिती तयार केली आहे. या समितीच्या कार्याध्यक्षपदी म्हाडाचे मुख्य अभियंता असून वित्त नियंत्रक, कायदेशीर सल्लागार, मुख्य वास्तुरचनाकार, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी आदी सदस्य आहेत.
म्हाडाच्या मालकीच्या तब्बल ५० हून अधिक भूखंडावर झोपडपट्टी पसरली आहे. यापैकी काही झोपडीवासीयांनी विकासही नेमला आहे तर काही झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास अद्याप झालेला नाही. ज्या ठिकाणी विकासक नेमला गेला आहे, त्या योजनेची सद्यस्थिती पाहून निर्ण़ घेण्यात येणार आहे. उर्वरित झोपु योजनांसाठी निविदा मागविल्या जाणार आहे.
झोपडीवासीयांना मोफत घरे देऊन म्हाडाला सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे देऊ शकणाऱ्या विकासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. म्हाडा भूखंडावरील सर्वच झोपडय़ांचा पुनर्विकास झाल्यास तब्बल ३० ते ४० हजार घरांची निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काही झोपडपट्टय़ा तर मोक्याच्या जागेवर असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
