जिल्ह्य़ातील १३७ प्राथमिक शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला. या निर्णयामुळे या सर्व शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ऐन पावसाळ्य़ात दिवाळी साजरी केली.
भौतिक सोयी-सुविधांचा अभाव, विद्यार्थ्यांची अत्यल्प उपस्थिती या कारणावरून या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. गेल्या ३० एप्रिलला ही मान्यता रद्द करताना नांदेडच्या शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवाही संपुष्टात आणली. राज्यात सर्वत्र पटपडताळणी झाली. अनेक ठिकाणी उपस्थितीचे प्रमाण नगण्य होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सातारा जिल्ह्यात मात्र काही शाळा कागदोपत्री सुरू असल्याचे उघड झाले होते.
राज्यात ही अनागोंदी, अनियमितता असताना कारवाईचे हत्यार मात्र नांदेड जिल्ह्यावरच चालवण्यात आले होते. शिक्षण संचालकांच्या दबावापोटी शिक्षण समितीची मान्यता नसतानाही नांदेडच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १३७ शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी केले होते. यापकी काही शाळांच्या संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द ठरविताच संबंधित शाळांमधील शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
गेल्या दोन महिन्यांपासून मासिक वेतन मिळत नसल्याने या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या सर्वाना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे खासगी शिक्षक-शिक्षकेतर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष जी. एस. चिटमलवार, कृती समितीचे प्रसिद्धीप्रमुख व मुख्याध्यापक साहेबराव शेळके यांनीही या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले. ज्या कारणावरून शाळांची मान्यता काढण्याचा प्रताप शिक्षण विभागाने केला, त्यात शिक्षकांचा कोणताही दोष नव्हता. शाळांना मान्यता देताना ज्या गोष्टी बघावयास पाहिजेत, त्याकडे डोळेझाक करायची व मान्यता दिल्यानंतर सुविधा नसल्याने मान्यता काढायची हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या १३७ शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे मासिक वेतन त्वरित मिळावे, यासाठी शिक्षण विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या शिक्षकांचे वेतन शक्य तितक्या लवकर काढण्यात येईल, असे उपशिक्षणाधिकारी अशोक देवकरे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
