औद्योगिक सहकारी संस्थांकडे एक हजार कोटी पडून!

अनुसूचित जाती संवर्गातील तरुणांना नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याबाबत ३७२ औद्योगिक सहकारी संस्थांकडे भागभांडवल योजनेंतर्गत दिलेला सरकारचा तब्बल एक हजार कोटींचा निधी वापराविना तसाच पडून आहे. शासकीय पातळीवर कसलेच नियंत्रण नसल्याने या विभागाचा कारभार ‘आंधळं दळतंय..’ अशा प्रकारचा झाला आहे. माहितीच्या अधिकारात ही बाब उघड झाली असून शासनस्तरावर चौकशीही सुरू आहे. भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन समितीचे विश्वस्त अॅड. अजित देशमुख यांनी ही माहिती दिली.
अनुसूचित जाती संवर्गातील तरुणांना नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून भागभांडवल योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेतून उद्योग उभारण्याऐवजी सरकारचे भांडवल पदरात पाडून कागदोपत्री संस्था व उद्योग उभारण्याचे प्रकार घडले. शासन स्तरावर नियंत्रण नसल्यामुळे या औद्योगिक सहकारी संस्था स्थापन करताना एकाच व्यक्तीने अनेक नावांनी, तसेच बनावट संस्था स्थापन करून सरकारचे भांडवल पदरात पाडून घेतले.
राज्यात नोंदणीकृत असलेल्या जवळपास संस्था लाखोंच्या घरात आहेत. संस्था स्थापन करण्यास फारशा अटी नसल्यामुळे या संस्था स्थापन करून सरकारी लाभ घेण्यातच धन्यता मानली जाते. शासकीय भागभांडवल योजनेत गेल्या सात वर्षांत ३७५ कोटींचा गरव्यवहार झाल्याने सरकारने ही मदत देणे थांबवले आहे. पुणे समाजकल्याण आयुक्तांकडून या संदर्भात अहवालही मागविला. या संदर्भात विधिमंडळात प्रश्नही उपस्थित झाला. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी या योजनेच्या माध्यमातून ३७२ संस्थांना कर्ज दिल्याचे मान्य करीत त्यातील ३५ संस्थांनी प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
प्रकल्प पूर्ण न केलेल्या इतर संस्थांना नोटिसा बजावल्याचे सांगितले जात होते. तसेच सन २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षांत नवीन संस्थांना मंजुरी दिली नाही. पहिल्या हप्त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या संस्थांनाच दुसरा हप्ता मंजूर केला. काही संस्था बनावट, तसेच एकाच्या नावावर अनेक संस्था असल्याच्या तक्रारी आल्याचेही मोघे यांनी चर्चेत मान्य केले. संबंधितांना व्यवस्थित पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. या योजनेत गरप्रकार झाल्याचे दिसते, तर अनेक प्रकल्प अपूर्ण असल्याचे सरकार मान्य करीत आहे. यावर चर्चा झाल्यानंतर विधान परिषदेचे सभापती यांनी या संस्थांकडून वसुली करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारने दिले असल्याचे माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येते. मात्र, कारवाईच्या स्तरावरही आनंदीआनंद असल्यामुळे आपण या संदर्भात पाठपुरावा करणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.