सरासरी दोन हजार कोटींची वार्षिक आमदनी आणि सात हजार कोटींच्या ठेवी असणाऱ्या सिडको महामंडळात गेली १५ वर्षे अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती न झाल्याने १३ मुख्य पदांवर प्रतिनियुक्तीवर आयात केलेले अधिकारी बसविण्यात आले असून २२ पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरण्यात आले आहेत. त्यामुळे सिडकोचे लाखो रुपये या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्यावर खर्च होत असून काही वर्षांसाठी आलेल्या या अधिकाऱ्यांची सिडकोबद्दल कोणतेही उत्तरदायित्व अथवा जबाबदारी असल्याचे दिसून येत नाही. दोन हजार २०० कर्मचारी व अधिकारी असणाऱ्या सिडकोत आता केवळ ८०० कर्मचारी शिल्लक राहिले असून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी एक दिवस माघारी गेल्यास सिडकोला टाळे ठोकण्याची वेळ येईल असे चित्र आहे.
सिडकोत सध्या आतंरराष्ट्रीय विमानतळ आणि त्या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन लवकर पदरात पडावी म्हणून प्रकल्पग्रस्तांसाठी विविध योजना आखण्याचे काम जोरात सुरू आहे. त्यामुळे सिडकोतील नोकरभरती अथवा इतर प्रकल्पांकडे सध्या कानाडोळा केला जात आहे. शासनाने मार्च १९७० रोजी नवी मुंबईतील ३४४ चौरस किलोमीटर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा नवी मुंबई हे मुंबईला पर्याय ठरणारे शहर निर्माण करण्यासाठी टप्याटप्याने पुढील दहा वर्षांत दोन हजार २०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. ८० च्या दशकात सिडकोने सर्व पातळीवर वेग घेतल्याने या कामगारांच्या हातालादेखील तेवढचे काम होते. मागील १५ वर्षांत मात्र टप्याटप्याने ते अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी नवीन नोकरभरती करण्याऐवजी सिडको प्रशासनाने प्रतिनियुक्ती व कंत्राटी पद्धतीचे तंत्र अवलंबिले आहे.
 विशेष म्हणजे यापूर्वी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची नावे शासनाला कळविली जात नव्हती. त्याऐवजी त्या त्या विभागातील तज्ज्ञ कामानुसार मागविले जात असत, पण अलीकडे अधिकाऱ्यांच्या नावानिशी शिफारस केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. सिडकोचा नावलौकिक संपूर्ण महाराष्ट्रात सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असा असल्याने सिडकोत पाचारण आल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला गुदगुदल्या फुटल्याशिवाय राहात नाहीत. कमी कालावधीतही सिडकोत अब्जावधी होता येते हे यापूर्वीच्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे केवळ ओरबडण्यासाठी सिडकोत येणारे अधिकारी नको अशी भूमिका सिडको कामगार संघटनेने अनेक वेळा मांडली आहे. पण प्रशासनाने त्याला केराची टोपली दाखवली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे भले करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबविणाऱ्या सिडकोने केवळ या कमी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी प्रकल्पग्रस्तांना भरती करून घेतले असते तरी प्रकल्पग्रस्तांचे चांगभलं झाल्याचे चित्र दिसून आले असते. विमानतळासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा पुळका आलेल्या सिडकोने यानिमित्ताने प्रकल्पग्रस्तांवर तर अन्याय केलाच, पण अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जमातींसाठीदेखील नोकरभरती केलेली नाही. त्यामुळे आरक्षण समितीने अनेक वेळा सिडकोवर ताशेरे मारलेले आहेत. नवीन नोकरभरती अनेक वर्षे होत नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळालेली नाही. त्यामुळे ही साखळीच थांबलेली आहे. एकवेळ सिडकोतील एका विभागात १६० कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा ताफा होता. तो आता सात ते आठ वर आला आहे. त्यामुळे आहेत त्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कंबर मोडेपर्यंत काम करावे लागत आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी त्रस्त आणि मानसिक आजारांचे शिकार झालेले आहेत. प्रतिनियुक्तीच्या या उताऱ्यावर सिडकोने कंत्राटी पद्धतीने काही ठिकाणी सल्लागार नेमले आहेत. इतर प्राधिकरणांमध्ये थकलेले, भागलेले आणि सेवानिवृत्तीनंतर टाइमपास काम शोधणारे २२ अधिकारी व कर्मचारी सिडको सेवेत आहेत. ज्यांना वीस हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत वेतन व भत्ते दिले जात आहे. त्यामुळे नवीन बेकारांना संधी मिळत नाही. सरकारने निवृत्तीचे वय झाल्यानंतर एका संस्थेतून रजा दिल्यानंतरही काही जेष्ठांनी या ठिकाणी जागा अडवल्या आहेत. पण आपली एक जागा एखाद्या तरुणाला मिळू शकले असा विचार या जेष्ठांच्याही मनात येत नाही. सिडकोकडे अनेक प्रकल्प आहेत. राज्य अनेक विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सिडकोवर सोपवीत आले आहे. शहर वसविण्याचा अनुभव असणाऱ्या सिडकोने सर्व जिल्ह्य़ांत ५०० हेक्टर जमीन मागितली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी लागणार आहेत. ते आज सिडकोत भरती झाल्यास यानंतरच्या काळात निष्णात होऊ शकणार आहेत. अनेक वेळा सिडको प्रशासनाला सांगूनही याबाबत काही होत नसल्याने कामगार संघटना मोठे आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहे.
प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी
पुनर्वसन अधिकारी डॉ. ना. को. भोसले, औरंगाबाद येथील मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर, सहकारी संस्थाचे सहनिबंधक संदीप देशमुख, नवी मुंबई विमानतळाचे (पुनर्वसन) अप्पर जिल्हाधिकारी डी. बी. जायभाये, भूमापण सर्वेक्षण अधिकारी देवेंद्र अंधारे, मुख्य व्यवस्थापक (पर्यावरण) जी. के. अनारसे, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक अनिल पाटील, विमानतळाच्या क्षेत्र अधिकारी राजश्री सारंग, भूमी अभिलेख अधीक्षक एम. बी. पाटील, वित्तीय सल्लागार वाय. बी. पाटील, औरंगाबादचे साहाय्यक भूमापण अधिकारी पी.टी. तायडे, नागपूरचे प्रशासक संजय निपाणे आणि अतिक्रमण विभागातील पुष्पलता दिघे हे १३ अधिकारी गेली अनेक वर्षे सिडकोत प्रतिनियुक्तीवर ठाण मांडून बसले आहेत.