विदर्भातील सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी या उद्देशाने शेतक ऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीयुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. लघुसिंचन विभागाने ५ वर्षांंचा ३ हजार ५०० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. शासनाकडून यासाठी निधी उपलब्ध होत आहे, परंतु नागपूर जिल्ह्य़ातील लघुसिंचनाचा तीन कोटींचा निधी अखर्चित असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्य़ातील लघुसिंचन विभागासाठी २०१३-१४ या वर्षांसाठी ६ कोटी १४ लाखाचा नितव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागाने ७ कोटींच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली; परंतु ३ कोटी २० लाखांचा निधी मिळाला. यातील जेमतेम २४ लाखांचा निधी अखर्चित आहे. म्हणजेच ६ कोटींपैकी जेमतेम २४ लाखांचा खर्च करण्यात आला.
लघुसिंचनावर खर्च होत नसल्याने जिल्ह्य़ातील सिंचनक्षेत्रात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्य़ातील कोल्हापुरी बंधारे, लघुपाटबंधारे, मामातलाव दुरुस्तीसाठी १ कोटी २३ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे माडांतर्गत याच कामासाठी १ कोटी ७१ लाखांचा नितव्यय मंजूर आहे. परंतु हा निधी अप्राप्त आहे. लघु पाटबंधारे कोल्हापुरी बंधारे, मामा तलाव यासाठी ३ कोटी २० लाखाचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील जेमतेम २४ लाख खर्च करण्यात आले.
विदर्भ सिंचन विकास पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम व आदर्श गाव योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०१२-१३ या वर्षांत ३०० कोटीपैकी २७० कोटींचा निधी खर्च करण्यात आल्याचा दावा लघुसिंचन विभागकडून केला जात आहे. नागपूर जिल्ह्य़ाला अपेक्षित निधी मिळालेला नाही. जो मिळाला तोही खर्च होत नसल्याचे चित्र आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा