तीन दिवस काळोखात गेलेले गोंदिया पुन्हा उजळले, पाणी पुरवठाही सुरू

नगरपालिकेवर पथदिव्यांचे ३२ लाख रुपयाचे वीज बिल व शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंपहाऊसचे ६ लाख, असे एकूण ३८ लाख थकित असल्याने शहरातील पथदिवे व पंपहाऊसचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आल्याने तीन दिवस शहर काळोखात बुडाले होते, तसेच पंपहाऊस बंद असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्याही निर्माण झाली होती. अखेर प्रत्यक्ष मुख्याधिकारी या थकबाकीच्या वसुलीसाठी फिरल्यावर रविवारी शहर काळोखातून पुन्हा उजळून निघाले. पाणी पुरवठाही सुरू झाला.
या समस्येला तोंड देण्याकरिता व विद्युत बिलाचा भरणा करण्याकरिता दस्तुरखुद्द पालिकेचे मुख्याधिकारी सुमंत मोरे आपल्या चमूसह शहरातील घरकरधारकांकडे वसुलीसाठी फिरले. गोंदिया नगरपालिका ‘अ’ वर्गाची असून १९९३-९४ पासून शहरातील अनेक नागरिकांनी मालमत्ता कर न भरल्याने जवळपास १० कोटींचा कर थकित आहे. कराचा भरणा नियमित न झाल्यामुळे गोंदिया पालिका डबघाईस आल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. थकबाकीचा आकडा मोठा असल्याने शासनाकडूनही मिळणारे अनुदान बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोंदिया पालिका सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे, मात्र ही स्थिती निर्माण होण्यामागे राजकारण्यांचा हस्तक्षेप असल्याचे पालिकेतील कर्मचारी व करदाते नागरिक सांगतात.
थकित करदात्यांना वेळोवेळी सूचना देऊन व त्यांची नावे वर्तमानपत्रात प्रकाशित करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. मार्च २०१२ व चालू वर्षांचा मिळून एकूण ११ कोटी ८२ लाख रुपये कर येणे शिल्लक आहे. यातील एप्रिल ते ऑक्टोबपर्यंतच्या वसुलीदरम्यान १ कोटी १२ लाख रुपये वसूल झाले, मात्र १० कोटी ७० लाख अद्यापही बाकीच आहेत. शहरातील महत्त्वाचा पथदिव्यांचा व पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंपहाऊसचा विद्युत पुरवठा महावितरणकडून खंडित केल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे डोळे  उघडले व यानंतर धडक वसुली मोहीम हातात घेतली.
यात गोंदिया पालिकांतर्गत ज्या ५० लोकांची यादी तयार करून त्यांच्याकडून वसुली करण्याकरिता थेट मुख्याधिकारी सुमंत मोरे व कर विभाग तसेच लेखा विभागाचे अधिकारी, अशी चमू प्रत्यक्ष जाऊन वसुली करीत आहे.
रक्कम न मिळाल्यास त्यांना त्वरित मालमत्ता जप्तीची तीन दिवसांची नोटीस देऊन कारवाई करत आहे. या ५० बडय़ा करदात्यांच्या यादीत जनप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक, बँका, शाळा, महाविद्यालये, व्यापारी प्रतिष्ठाने व शहरांतील मोठय़ा असामींचा समावेश आहे.
या कारवाईच्या भीतीपोटी सामान्य माणूस कर देत असला तरी बडय़ा राजकारण्यांचा दबाव आणत असल्याची माहिती आहे. पण ही कारवाई किती दिवस चालेल  आणि या दरम्यानच्या नोटीसनंतर खरेच त्या शहरातील असामींच्या मालमत्ता जप्त होईल का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.            
मालमत्ता जप्त करू -सुमंत मोरे
यासंदर्भात मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांना विचारणा केली असता त्याक्षणी ते सिव्हिल लाईन येथील एका माजी नगरसेवकाच्या घरी कर भरा, अशी नोटीस बजावत होते. हे प्रतिष्ठित नागरिक तीनदा नगरसेवक राहिले असून त्यांच्यावर दोन लाखावर कर थकित असल्याचे मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. तसेच पथदिवे व हायमॉस्टलाईटचे बिल भरण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना बिलाची ५० टक्के रक्कम  देण्याची विनंती केली असता त्यांनी मान्य केले आहे. तसेच तेराव्या वित्त आयोगातून उर्वरित रक्कम, अशी एकूण ३२ लाख विद्युत बिलाचा भरणा केला जाईल. या कारवाईदरम्यान भाजपचे नगरसेवक घनश्याम पानतवणे, महेंद्र उके, पालिका कर विभागाचे लिमये, लेखा विभागाचे प्रमुख पारधी व इतर अधिकारी-कर्मचारी सोबत होते.