पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००८ साली शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांसाठी जाहीर केलेल्या ‘शेतकरी पॅकेज’चे पैसे अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नसताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैदर्भीय शेतक ऱ्यांची आणखी घोर निराशा झाल्याची प्रतिक्रिया विदर्भात उमटली असून स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाची मागणी समोर आली आहे.
शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी अर्थसंकल्पाने शेतक ऱ्यांना निराश केल्याची प्रतिक्रिया दिली. एकीकडे अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन वाढविल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले तर उत्पादन वाढीचा महागाई रोखण्यावर परिणाम होत नसल्याने शेतकऱ्यांची उत्पादन वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. ही दुटप्पी भूमिका असून उत्पादन वाढविण्याऱ्या शेतकऱ्यांना फोयदा काय? वेगळे काहीही नाही. चैनीच्या वस्तूंवर कर लावला, ही स्वागतार्ह बाब आहे. शहरी क्षेत्राप्रमाणेच ग्रामीण क्षेत्रही भक्कम करण्यासाठी तरतुदी अपेक्षित होत्या, त्या दिसत नाहीत, अशी टीका जावंधिया यांनी केली.
कॅगच्या अहवालात २००८ साली केंद्र सरकारने जाहीर केलेले १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज गरजू शेतक ऱ्यांना मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. कर्जबाजारी कापूस उत्पादक शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मोठी आशा होती. परंतु, शेतकऱ्यांच्या हिताकडे अर्थसंकल्पात सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले असून निवडणुकांवर डोळा ठेवून चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
हा शेतकरी विरोधी आहे. शेतक ऱ्यांना अर्थसंकल्पात काहीच दिले नाही. डिझेलच्या किंमती वाढत आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या युरिया आणि खतावर कर लावण्यात आला आहे त्यामुळे त्याच्या किमती वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या मनरेगा योजनेमुळे आज मजूर मिळत नाही. ‘काम कमी आणि पैसा’ जास्त असल्यामुळे मजूर दुसरीकडे वळतो आहे. परिणामी शेतीसाठी मजूर मिळत नाहीत. उत्पादकता कमी झाली आहे. कापासाला आणि सोयाबीनला भाव मिळत नाही. केंद्र सरकारचे ‘इंडियावादी धोरण’ शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. २५ लाख रुपयाचे घर बांधणीवर १ लाख रुपयाची सूट देण्यात आली मात्र, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याचे मार्ग बंद आहेत, असे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते राम नेवले म्हणाले.
देशातील सर्वात मोठे क्षेत्र असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी नाहीत. रेल्वे अर्थसंकल्पाप्रमाणे कृषी क्षेत्रासाठी देखील स्वतंत्र अर्थसंकल्प असायला हवा, अशी प्रतिक्रिया अमरावतीचे कृषीतज्ज्ञ अरविंद नळकांडे यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पातून संघटित क्षेत्राला झुकते माप देण्याची परंपरा आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेत आधीपासूनच रुजली आहे. महागाईचा प्रवास थांबणारा नाही. त्यासाठी ठोस उपाय नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी जोपर्यंत अर्थसंकल्प मांडला जात नाही, तोपर्यंत कृषी क्षेत्राने फारशा अपेक्षाही करण्यात अर्थ नाही, असे नळकांडे म्हणाले.
कृषी क्षेत्रासाठी २७ हजार कोटीची तरतूद केली असली तरी त्याची शेतक ऱ्यांना लाभ नाही. कापसावरील सबसिडी वाढविल्याने त्यांचा उपयोग शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. रेशीमचे आयात वाढविली गेली तर रेशीम शेती करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो. फूट इंड्रस्टीच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांची चांगला अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया सीड्स आणि फर्टिलायझर असो.चे अध्यक्ष सतीश बंग यांनी दिली.
