अडचणीतील ठेकेदाराला सुगीचे दिवस

प्रशासकीय प्रमुख बदलला की कार्यपद्धती बदलते, निर्णय बदलतात आणि वादात सापडलेल्या ठेकेदारांना, बिल्डरांना अचानक सुगीचे दिवस येतात, याचे प्रत्यंतर सध्या ठाणे महापालिकेत येऊ लागले असून माजी आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी घेतलेल्या काही कठोर निर्णयांना बगल देत विद्यमान आयुक्त असीम गुप्ता यांनी घेतलेल्या एका नव्या निर्णयामुळे काळ्या यादीत जाण्याच्या तयारीत असलेल्या ठेकेदारास चक्क १२ कोटी रुपयांच्या कामाची लॉटरी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत ठाणे महापालिकेच्या भुयारी गटार योजनेच्या कामात वारंवार मुदतवाढ देऊनही दिरंगाई होत असल्यामुळे मेसर्स महावीर रोड्स अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराचा ठेका रद्द करून त्यास काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश आर. ए. राजीव यांनी दिले होते. तसेच ‘रिस्क अ‍ॅण्ड कॉस्ट’वर ऊर्वरित काम करून येणारा अतिरिक्त खर्च संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करावा, असेही राजीव यांचे म्हणणे होते. मात्र, महावीर यांचा ठेका रद्द करून नव्याने निविदा काढल्यास सध्याच्या दरानुसार महापालिकेवर काही कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, असा दावा करत के. डी. लाला यांच्या अभियांत्रिकी विभागाने महावीर कंपनीसोबत नवा करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, नुकसानभरपाईसाठी ठेकेदाराकडून राखून ठेवण्यात आलेल्या रकमेचाही त्यास परतावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भुयारी गटार योजनेचे गौडबंगाल
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये भूमिगत मलवाहिन्या टाकण्यासाठी ठाणे महापालिकेने दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून भुयारी गटार योजनेचे दोन टप्पे सुरू केले. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ठाणे शहर, वागळे इस्टेट परिसरातील रायलादेवी, वर्तकनगर, कोपरी, नौपाडा, उथळसर यांसारख्या प्रभाग समित्या अंतर्गत मलवाहिनी टाकण्याचे काम निश्चित करण्यात आले. निविदेनुसार सुमारे ८५ किलोमीटरच्या मलवाहिन्या टाकण्याचे काम महावीर कंपनीस देण्यात आले. मात्र, सुरुवातीपासून सातत्याने तांत्रिकी अडचणी उभ्या राहिल्याने हे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू राहिले. या प्रकरणी होणारी दिरंगाई माजी आयुक्त राजीव यांनी सर्वसाधारण सभेच्या माहितीसाठी ठेवली असता या सभेत नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानुसार महावीर कंपनीस यापुढे कोणतेही देयक देऊ नये तसेच कार्यादेशातील काम अंतिम करावे, ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकावे आणि प्रलंबित काम पुर्ण करण्यासाठी येणारा खर्च ठेकेदाराच्या बँक गॅरेंटीतून जमा करावा, असे काही निर्देश राजीव यांनी दिले.
राजीव बदलले आणि निर्णयही
राजीव यांची बदली होताच महावीर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी विद्यमान आयुक्त असीम गुप्ता यांची भेट घेतली. जुलै २०१३ मध्ये झालेल्या बैठकीत गुप्ता यांनी कामाच्या विलंबास ठेकेदार जबाबदार असल्यास हे काम रिस्क अ‍ॅण्ड कॉस्टवर करावे आणि खर्च ठेकेदाराकडून वसूल करावा, असे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात याच विषयावर गुप्ता यांची संबंधित ठेकेदारासोबत पुन्हा चर्चा झाली. या वेळी जुनी निविदा बंद करून शिल्लक कामाकरिता नवीन करार करण्याचे आदेश गुप्ता यांनी दिल्याने महापालिका वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यानुसार ऊर्वरित १३ किलोमीटर लांबीचे काम करण्यासाठी महावीर कंपनीस परवानगी देण्यात आली असून त्यानुसार सुमारे १२ कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित ठेकेदाराच्या पदरात टाकण्यात आले आहे. नव्या करारानुसार महावीर कंपनीस जून २०१४ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या कामाकरिता बाजारभाव वाढ देण्याचा अजब निर्णयही घेण्यात आला आहे. मलवाहिन्यांचे पाइप पुरविण्यासाठी मात्र कोणतेही नवीन दर देण्यात आलेले नाहीत.
सद्यस्थितीत हे शिल्लक काम ठेकेदाराकडून काढून घेतले आणि नवीन शिल्लक कामासाठी निविदा मागविल्यास महापालिकेस जादा खर्च येणार होता, असा दावा अभियांत्रिकी विभागातील एका वरिष्ठ अभियंत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला. चालू दराने निविदा मागविल्यास हे काम १७ कोटी रुपयांपर्यंत (बाजारभाव गृहीत धरून) गेले असते. त्यामुळे जुन्या ठेकेदारासोबत करार करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यात आले आहे, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. यासंबंधी जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही तो होऊ शकला नाही, तर असीम गुप्ता यांचा मोबाइल बंद होता.