३९०० रुपये हमी भावात कापूस विक्री करणे अशक्य

कापसाला कापूस पणन महासंघाने दिलेला ३९०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव अतिशय कमी असून उत्पादन खर्च बराच वाढलेला आहे. ३९०० रुपये भावात कापूस विकणे शेतकऱ्याला अजिबात परवडत नाही म्हणून सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी सुद्धा अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी आमदार बाळासाहेब मुनगीनवार यांनी केली आहे.
विदर्भात सर्वाधिक कापूस यवतमाळात जिल्ह्य़ात पिकतो आणि सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांसाठी यवतमाळ जिल्हाच जगाच्या नकाशावर वाईट अर्थाने आला आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन होते. कापूस बियाण्यांचे वाढलेले भाव, पेरणीचा प्रचंड खर्च, मजुरांसाठी शेतकऱ्यांची होणारी दमछाक, खते आणि कीटकनाशकांचे गगनाला भिडलेले भाव, यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी त्रस्त झाला आहे.
कापूस हेच विदर्भातील या सहा जिल्ह्य़ाचे नगदी पीक असल्यामुळे कापसाशिवाय शेतकऱ्याला पर्याय नाही. अशा स्थितीत नाईलाज म्हणून शेतकऱ्याला कमी भावात कापूस विकावा लागत आहे.
गेल्या वर्षी हीच स्थिती होती म्हणून सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी ४ हजार रुपये आणि अधिकतम दोन हेक्टपर्यंत म्हणजे ८ हजार रुपये अनुदान दिले होते. उशिरा का होईना कापूस अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली. यंदा सुद्धा शेतकऱ्यांना हेक्टरी ८ हजार रुपये अनुदान सरकारने द्यावे, यासाठी सत्तारूढ काँग्रेस, राकाँ आघाडीसह सेना-भाजप आणि इतर राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटनांनी ही मागणी सरकारकडून याच विधिमंडळ अधिवेशनात मान्य करून घ्यावी, असे आवाहन बाळासाहेब मुनगीनवार यांनी केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्य़ात साडे नऊ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. त्यापकी पाच लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली आहे. शेतकऱ्यांना कापूस ३९०० रुपये भावात विकणे परवडत नाही म्हणून गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा सुध्दा सरकारने अनुदान दिले पाहिजे, असे कळकळीचे आवाहन सेना नेत्यांनी केले आहे.