औषध व प्रशासन विभागाकडून काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारने उद्या, मुंबईत बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होऊन औषध विक्रेते आणि राज्य सरकार यांच्यात तडजोड होणार असल्याची आशा वर्तविण्यात आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनामार्फत औषध विक्रेत्यांवर धडक कारवाई सुरू करण्यात आल्यानंतर त्यामुळे व्यवसाय कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने औषध विक्रेत्यांनी तीनवेळा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. मात्र, शासनाने वेळोवेळी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने विक्रेत्यांनी आंदोलन पुढे ढकलले. मे महिन्यापासून अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत विक्रेत्यांचे परवाने कायमस्वरूपी तर काहींचेअस्थायी तत्वावर रद्द करण्यात आले आहेत. औषध विक्रेत्यांनी व्यवसायासाठी लावण्यात आलेल्या अटी आणि नियमांच्या अतिरेकाची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. परंतु, यावर तोडगा न निघाल्यामुळे राज्यातील ५५ हजार औषध विक्रेत्यांनी औषध खरेदी विक्रीचे परवाने १५ जूनला सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला होता.
रुग्णांची होत असलेली गैरसोय बघून लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन औषध विक्रेत्या संघटनेने या मुद्यावर संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून नव्याने तोडगा काढण्याची तयारी दर्शविली आहे. उद्याच्या बैठकीत शासकीय अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन आणि औषध विक्रेत्यांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची या मुद्दय़ावर चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली.
नागपूर जिल्हा केमिस्ट अ‍ॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी रवी गोयल यांनी सांगितले, औषध विक्रेत्यांचे परवाने परत करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आला असून रुग्णांचे हित बघून उद्या, बुधवारी होणारी बैठक ही सकारात्मक होण्याची अपेक्षा आहे.
