एका बाजूला पीककर्ज मिळत नसल्याने सुरू असणारी ओरड, तर दुसरीकडे राज्यातील मुंबई, पुणे व ठाणे या केवळ तीन शहरांमध्ये एकवटलेली बँकांची तिजोरी यामुळे प्रादेशिक वित्तीय असमतोल निर्माण होत असल्याची टीका होत आहे. बँकांमधील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांत दुपटीने वाढले. या पाश्र्वभूमीवर संसदीय वित्त स्थायी समितीची बठक उद्या (मंगळवारी) औरंगाबाद येथील हॉटेल ताजमध्ये आयोजित केली आहे. समितीचे अध्यक्ष यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल.
वित्तीय क्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर करावा, या मागणीसाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे सिन्हा यांची भेट घेणार आहेत. विशेष म्हणजे अशाच प्रकारची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडूनही होणार आहे.
राज्यातील बँकांची उलाढाल मोठी आहे. मात्र, मराठवाडा व विदर्भात उलाढालीचे प्रमाण व्यस्त आहे. या अनुषंगाने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठविले आहे. पत्रात त्यांनी बँकेचे सर्व व्यवहार केवळ मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन शहरांतच एकवटले असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात सुमारे ८ हजार ४१३ बँका आहेत. पकी या तीन शहरांतील ३ हजार ७१३ बँकांमध्ये एकूण ठेवींच्या ४५.४७ टक्के रक्कम गुंतविण्यात आली आहे. कर्जाचे प्रमाणही या तीन शहरांत ९२.६४ टक्के आहे. तीन शहरांत ११ लाख ८ हजार ५८१ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण झाले आहे. तुलनेने मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील कर्जवितरणाचे प्रमाण तसे खूपच कमी आहे. मराठवाडय़ातील कर्जवितरणाची टक्केवारी केवळ ११.४ टक्के, तर विदर्भात हे प्रमाण केवळ २.५४ टक्के आहे. हा असमतोल दूर करण्याची विनंती फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. एकूणच ग्रामीण भागासाठी विकासासाठी विविध बँकांच्या शाखा उघडाव्यात अशी मागणी होत आहे.
ही स्थिती इतर राज्यांमध्येही असू शकते. त्यामुळे बँकांच्या प्रादेशिक असमतोलाच्या अनुषंगाने स्थायी समितीकडून शिफारशी केल्या जाव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागातून ठेवी मिळविल्या जातात. कर्ज मात्र शहरात वितरित होते, याची दखल घ्यावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली होती. तीच मागणी वित्त स्थायी समितीचे अध्यक्ष सिन्हा यांच्याकडे करणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी द्यायची असेल, तर बँकांच्या शाखा वाढविण्याची गरज असल्याचे भाकपचे नेते भालचंद्र कांगो यांनीही सांगितले. या अनुषंगाने सिन्हा यांना निवेदनही देणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, महिला बँकेचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे व्हावे, अशी मागणीही या समितीकडे केली जाणार आहे.