टोल विरोधातील लढा पुन्हा न्यायालयाकडे

टोल विरोधातील लढय़ाचा केंद्रबिंदू आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सरकला आहे. शहरातील तीन नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी सोमवारी न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीवेळी टोल आकारणी गैरव्यवहाराच्या साखळीची सीबीआयकरवी चौकशी व्हावी, यासह १२ बेकायदेशीर मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅड.गोविंद पानसरे व कॉ.दिलीप पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. तर, टोल विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना महापालिकेच्या आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी आयआरबी कंपनीच्या रस्ते कामांतील दोष प्रभावीपणे मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, शनिवारी तिसऱ्या दिवशी शहरातील सर्व नऊ टोलनाक्यांवरील टोल वसुली विनाव्यत्यय सुरू राहिली.     
शनिवारी सकाळी खासदार सदाशिवराव मंडलिक, आमदार चंद्रदीप नरके, गोविंद पानसरे, निमंत्रक निवास साळोखे, दिलीप देसाई आदींच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने शहरातील टोल वसुली बेकायदेशीररीत्या सुरू आहे, महापालिका हद्दीतील टोल वसुलीचे अधिकार महापालिकेलाच आहेत. त्यासाठी महापालिकेने परवानगी दिली नसल्याने ती रोखली जावी, अशी मागणी केली. त्यावर बिदरी यांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी रस्ते कामातील दोष प्रभावीपणे मांडण्याची सूचना महापालिकेच्या वकिलांना केली असल्याचे सांगितले.     
टोल वसुलीला विरोध दर्शविणारी जनहित याचिका शिवाजीराव परूळेकर, अ‍ॅड.अमर नाईक, सुभाष वाणी या करवीरच्या तीन नागरिकांनी दाखल केली असून सोमवारी त्याची सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती देऊन अ‍ॅड.पानसरे पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले, या सुनावणीच्यावेळी टोल आकारणीतील १२ बेकायदेशीर मुद्दे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले जाणार आहेत. महापालिकेची जागा विशिष्ट कारणासाठी राखून ठेवली असतांना ती विना निविदा देता देणार नाही. तीन लाख चौरस फुटाचा भूखंड आयआरबी कंपनीला देणे बेकायदेशीर आहे, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात फसवणूक झाली असल्याने त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, आयआरबी कंपनीने रस्ते प्रकल्पातील ९६ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. पण या कामांची देखरेख करणाऱ्या सोविल कंपनीने रस्त्यांची कामे निकृष्ट होण्याबरोबरच कामे अपूर्ण असल्याचा अहवाल दिला आहे. रस्ते प्रकल्पाचा मूळ करार बेकायदेशीर असून त्यामध्ये अनेक गैरप्रकार घडले आहेत. टोल आकारणीसाठी स्थगिती देण्यात यावी आदी मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले जाणार आहेत, असे या वेळी सांगण्यात आले.
मंत्र्यांनी भरला टोल
कोल्हापूरमध्ये सर्वत्र टोलला विरोध होत असताना गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आज स्वत: फुलेवाडी नाक्यावर टोल भरला. खरेतर पथकरातून राज्याच्या मंत्र्यांच्या वाहनांना वगळलेले असते. परंतु, ‘सामान्यजन हा पथकर भरत असल्याने मी तो भरणे गैर नाही. याचा कुणी काय अर्थ लावावा याची मला पर्वा नाही’ अशी टिप्पणी पाटील यांनी केली. यावर कृती समितीचे निमंत्रक सुभाष साळोखे यांनी मंत्री पाटील यांच्यावर टीका केली. टोलविरोधी लढय़ात जनतेसोबत आहे, असे सांगायचे आणि प्रत्यक्षात मंत्र्यांना टोलआकारणी होत नसतानाही तो भरून आपण टोलच्याबाजूने असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले,असे ते म्हणाले.