सुरक्षित वाहतुकीसाठी सुस्थितीतील रस्ते तयार करून नागरिकांसाठी देणे हे राज्य शासनाच्या मूलभूत कर्तव्यापैकी एक आहे. त्यामुळेच रस्त्यांसाठी टोल आकारणी अथवा बीओटी तत्त्वावर खासगी संस्थेकडून टोल आकारणी ही वाहनधारक, नागरिकांवर अन्यायकारक व घटनाबाहय़ अशीच आहे. याविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागितली असून, कोल्हापूरवर आयआरबी कंपनीद्वारा आकारण्यात येणाऱ्या टोलविरोधी आंदोलनातही आपला सक्रिय सहभाग असेल, अशी माहिती मुंबई निवृत्त पोलीस आयुक्त शमशुद्दीन मुश्रीफ यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांना दिली.
एखाद्या खासगी संस्थेकडून सरकारतर्फे टोलआकारणी होण्यासाठी संसद अथवा विधानसभेत विशेष ठराव बहुमताने पास होणे गरजेचे असते. कोल्हापूरच्या आयआरबीच्या टोलआकारणीसाठी असा कोणताही ठराव अद्यापही संमत झालेला नाही, अशी माहिती देत या संदर्भात राज्य शासन पारदर्शीपणे सर्व माहिती पुरवत नसल्याचाही आरोप मुश्रीफ यांनी या वेळी केला. तसेच कोल्हापूर टोलविरोधी समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, रामभाऊ चव्हाण, दिलीप देसाई, किशोल घाडगे, जयकुमार शिंदे, बाबा इंदुलकर आदींसह मुख्य कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून या आंदोलनात न्यायालयीन बाजू ही भक्कम असावी, यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले. विद्यमान राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे बंधू असणारे शमशुद्दीन मुश्रीफ हे या आंदोलनात उतरल्याने टोलविरोधी लढा अधिक व्यापक होणार आहे.
