राज्यात टॉवर लाईनमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्याबाबतचा निर्णय जानेवारी २०१३च्या अखेपर्यंत घेतला जाईल, असे ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
टॉवर लाईनमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने जमिनीचा अतिरिक्त मोबदला द्यावा, अशी मागणी आमदार सुधाकर देशमुख, देवेंद्र फडणवीस, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, नाना शामकुळे, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर पारवे, विजय घोडमारे यांनी विधानसभेत लक्षवधी सूचना मांडून केली.
राज्यात विजेची मागणी वाढत असून त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महानिर्मिती, एनटीपीसीसारख्या सरकारी वीज निर्मिती कंपन्यांसोबत खाजगी प्रवर्तकांकडून राज्याच्या विविध भागात कोळसा व गॅसवर आधारित प्रकल्प उभारले जात आहेत. विविध प्रकल्पांत निर्माण होणाऱ्या विजेचे पारेषण करण्याची जबाबदारी महापारेषण कंपनी पार पाडत आहे. यासाठी अतिउच्च दाब उपकेंद्रे व वाहिन्या उभारल्या जात आहेत. बऱ्याच वाहिन्या शेतकऱ्यांच्या शेतात उभाराव्या लागत आहेत. यासाठी पीक, फळझाडे व इतर झाडांच्या नुकसानीची भरपाई शासनाच्या महसूल, फलोद्यान विभागाकडून मूल्यांकन करून दिली जाते. टॉवर लाईनसाठी व्यापलेल्या जमिनीचा मोबदला बाजार भावाप्रमाणे कोरडवाहू शेतीसाठी २५ टक्के तर बागायती शेतीसाठी ६० टक्के दराने दिला जातो. हा मोबदला वाढवून देण्याबाबतचा निर्णय जानेवारीअखेपर्यंत घेण्यात येईल. टॉवर लाईनखालील जमिनीचे मूल्यही शेतक ऱ्यास देण्याचा विचारा व्हावा, या अनुषंगाने गेल्या २७ ऑगस्टला मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महापारेषण कंपनीला देण्यात आले आहेत, असे टोपे यांनी सांगितले. टॉवर लाईनमुळे नुकसान होणाऱ्या शेतक ऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून जाहीर करावे, त्यांना मासिक भाडय़ाप्रमाणे रक्कम द्यावी, अशी मागणीही आमदारांनी केली.     
ईन्फ्रारेड मीटर
विजेच्या मीटरचे वाचन न करता बिले दिली जातात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी वाढल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने ईन्फ्रारेड मीटरची चाचणी घेऊन जुने मीटर बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आतापर्यंत १३ लाख, ५० हजार ईन्फ्रारेड मीटर बसविण्यात आले आहे. बुलढाणा शहरातील वीज ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित केले जाणार आहे, असे ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी आमदार विजयराज शिंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

Employee Stress , App , Pune Municipal corporation ,
कर्मचाऱ्यांच्या ताणावर ॲपची मात्रा ! पुणे महापालिका प्रशासनाचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
Nitin Gadkar
सुरक्षित प्रवासासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय! नितीन गडकरींनी उघडली सरकारची तिजोरी, अपघातग्रस्तांची मदत करणाऱ्यांना बक्षीस
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
Seizure and attachment action against 3000 properties for non-payment of property tax
मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या दारात आता बॅण्डवादन
devendra fadanvis
३५०० एकर जमिनीचे १०० दिवसांत वितरण; ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
Story img Loader