नागपूर शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठीचा सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचा बृहत् आराखडा केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी रखडला असल्याची बाब महापालिकेने दाखल केलेल्या शपथपत्रावरून स्पष्ट झाली आहे.
शहरातील वाहतुकीच्या समस्येकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मनीष सोनी यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, महापालिकेने तयार केलेल्या आराखडय़ांना केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते काय, अशी विचारणा पूर्वी खंडपीठाने केली होती. त्यावर, शासनाकडून आर्थिक मदत घ्यायची असल्यास अशी मंजुरी आवश्यक असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले होते. यावर, शहराची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या बृहत् आराखडय़ाला निधी कशाप्रकारे मिळणार आहे याची शपथपत्राद्वारे माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार महापालिकेने न्या. भूषण गवई व न्या. झका हक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी शपथपत्र दाखल केले. एल अँड टी रँबोल कंपनीने तयार करून दिलेला वाहतूक सुधारणेचा ७ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा बृहत् आराखडा महापालिकेने मंजूर केला आहे. या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, तर २० टक्के राज्य सरकार देणार असून ३० टक्के रक्कम महापालिकेला खर्च करायची आहे. या बृहत् आराखडय़ाचाच भाग असलेल्या पाच कामांचा प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत महापालिकेने २००८ साली पाठवला होता, परंतु केंद्राच्या नगरविकास विभागाने त्यावर अद्याप काही निर्णय घेतलेला नाही. मोहन कारेमोरे यांनी या संदर्भात केलेल्या दुसऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, या ५ प्रस्तावांवर तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने गेल्या २४ जुलैला केंद्र सरकारला दिले आहेत, याचाही महापालिकेने शपथपत्रात उल्लेख केला आहे. या आदेशाची माहिती मिळाल्यानंतर, दोन्ही याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीसाठी खंडपीठाने २० नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे श्रीरंग भांडारकर, तर महापालिकेतर्फे जेमिनी कासट या वकिलांनी काम पाहिले.
