गेल्या वर्षभरापासून राज्यभरातील ११७ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहाय्यक पोलीस आयुक्त हे पद मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. गृहविभागाच्या ढिम्म कारभारामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या १२ अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्ती झाली. तसेच आठ अधिकारी येत्या ३१ मेपर्यंत सेवानिवृत्त होत आहेत. तरीही या पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी गृहविभागाला वेळ नसल्याची खंत पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
तीस वर्षे पोलीस विभागाला बहाल केल्यानंतर अनेकांना ही पदोन्नती मिळणार आहे. कार्य आणि ज्येष्ठतेनुसार बढती मिळेपर्यंत अनेकांचा सेवाकाल संपत येतो. राज्यात पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने गृहविभागाने सुरुवातीला नवीन भरती प्रक्रियेपेक्षा खात्यांतर्गत बढत्यांकडे अधिक  लक्ष दिले. यामध्ये १४४ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना साहाय्यक पोलीस आयुक्त पदी पदोन्नती देण्याची यादी पोलीस महासंचालक विभागाकडून बनविण्यात आली. या यादीमध्ये काही मृत्यू झालेल्या अधिकाऱ्यांचा तसेच काही निलंबित अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. ही यादी जाहीर करण्याअगोदर यादीची चर्चा पोलीस दलात रंगली. यामुळे पोलीसदलाच्या जन्म-मृत्यूचीही नोंद न ठेवणाऱ्या पोलीस संचालनालयाच्या कारभाराची चर्चा होऊ लागली. अनेकांनी आपली सध्याची नोंद गृहविभागाकडे तपासण्यासाठी महासंचालकांकडे धाव घेतली. त्यानंतर जाग आलेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाने मृत्यू झालेल्या आणि निलंबित असलेल्या १२ संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची नावे वगळून सुधारित पदोन्नती यादी गृहविभागाकडे पाठविली. मात्र आता सहा महिने उलटूनही ही यादी गृहविभागाच्या दालनात अडकली आहे. निवडणूक आचारसंहितेअगोदर ही पदोन्नती जाहीर करणारे गृहविभाग या फाईलीकडे दुर्लक्ष करत असून आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी तरी आपल्या खांद्यावर साहाय्यक पोलीस आयुक्ताचे तारे गृहविभागाने लावावेत, असे मत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे.