खासदाराच्या सांगण्यावरून बदली रद्द करणे हे कायद्यानुसार संमत नाही, अशी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात निर्णय देताना केली आहे. याचिकाकर्ते मंगेश शालिग्राम हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्रात गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होते. नंतर त्यांची इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (मेयो) काम करत असलेल्या संजय सोळंकी यांच्या जागेवर बदली करण्यात आली व सोळंकी यांना त्यांच्या जागेवर पाठवण्यात आले. या दोन्ही बदल्या ३० मे २०११ रोजी करण्यात आल्या, परंतु एका महिन्याच्या आतच, म्हणजे २१ जून रोजी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने या बदल्या अचानक रद्द केल्या. बदली रद्द करण्याची शिफारस मुंबई येथील खासदार आणि राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांचे वडील एकनाथ गायकवाड यांनी केली होती, असे संचालनालयाने न्यायालयात दाखल केलेल्या एका कागदपत्रावरून लक्षात आले.
सोळंकी यांच्या सोयीसाठीच बदली आदेश रद्द करण्यात आला, असा दावा करून या आदेशाला शालिग्राम यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले. परंतु ही बदली एकाच शहरात झालेली असल्याचे कारण देऊन मॅटने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून दाद मागितली
होती. बदली रद्द करणे हा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (बदल्यांचे नियमन) आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यातील विलंबाला प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदींचा भंग असून, एखाद्या खासदाराच्या म्हणण्यावरून तसे करण्यास कायद्यानुसार परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देऊन न्या. भूषण गवई व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने मंगेश शालिग्राम यांची याचिका मंजूर केली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार त्या ठरवल्या जाऊ नयेत म्हणून त्यांच्या बदल्यांबाबतचा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असल्याने प्रशासकीय निकडीचे कारण देऊन ज्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत, त्या केवळ एखाद्या खासदाराच्या सांगण्यावरून रद्द करण्यात आल्या, तर या कायद्याचे पावित्र्यच धोक्यात येईल, असे मत व्यक्त करून खंडपीठाने मॅटचा आदेश फेटाळून लावत शालिग्राम यांना दिलासा दिला.