जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे वारे यंदा नेहमीप्रमाणे वाहू लागले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे हा दरवर्षीचा एक प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असला तरी प्रत्यक्ष बदल्या होईपर्यंत व त्यानंतर पुन्हा काही दिवस असा सुमारे पुढील दोन महिन्यांचा कालावधी ढवळून निघालेला असेल. यापुर्वीचा अनुभव लक्षात घेता कदाचित त्याचे कवित्व त्यापुढेही सुरुच राहील. ग्रामविकास विभागाने बदल्यांचे धोरण ठरवणारा आदेश दोन दिवसांपुर्वी जारी केला. परंतु त्यात ज्यांच्या आदेशाने बदल्या केल्या जातील अशा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व ज्यांच्या बदल्या होणार आहेत असे कर्मचारी, अशा दोन्ही बाजुला अनेक त्रुटी, उणिवा जाणवत आहेत. त्यामुळे मंत्रालय स्तरावर त्यात दुरुस्त्या करण्याच्या हालचाली होत आहेत. त्याच्याही प्रतिक्षेत सर्वजण आहेत. मुळात दुष्काळ असल्याने यंदा बदल्याच होऊ नयेत, अशी शिक्षक, कर्मचारी संघटनांची मनभावी मागणी होती. तशी ती दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने, कोणतेही निमित्त पुढे करुन प्रकट होतच असते. तरीही हा आदेश निघालाच.
जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक संख्याबळ आहे ते प्राथमिक शिक्षकांचे. त्याखालोखाल आरोग्य कर्मचारी व ग्रामसेवकांचे. त्यामुळे बदल्या होताना सर्वाधिक गडबड, गोंधळ होतो तो याच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये. आपल्या संख्याबळाच्या आधारावर हे कर्मचारी आपल्याला हवे ते धोरण घेण्यास ग्रामविकास विभागास भाग पाडतात, ते याच आधारावर, मग हे धोरण इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे का असेना. यंदा बदल्यांच्या धोरणात त्याचेच प्रतिबिंब उमटले आहे. जिल्हास्तरीय प्रशासकीय बदल्यातून यंदा शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी व ग्रामसेवकांना वगळण्यात आले आहे, इतर कर्मचाऱ्यांना नाही. बदल्या करताना सर्व पंचायत समितीत समान रिक्त जागा राहतील याची खबरदारी बाळगण्याचा आदेश आहे. प्रशासकीय बदल्या केल्या नाही तर हा आदेश कसा पाळता येणार, हे एक न उलगडणारे कोडे झाले आहे.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना ग्रामविकास विभाग दरवर्षी नव्याने आदेश काढत असतो, दरवर्षी किती टक्के बदल्या करायच्या याचे आदेश देत असतो. त्याचे नियम, निकषही दरवर्षी बदलत असतात. यंदाच्या वर्षी नव्याने लागू केलेला नियम पुढील वर्षी कायम राहील याचा खात्री देता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी स्वतंत्र बदल्यांच्या धोरण आदेशाची प्रतिक्षा असते. जी संघटना जसे दडपण आणेल तसे हे धोरण वाकवले जाते. छोटय़ा किंवा कमी संख्याबळ असलेल्या संवर्गातील कर्मचारी त्यात भरडले जातात. शिक्षक, आरोग्य, ग्रामसेवकांना मागील वर्षी, बदली करताना पुन्हा त्याच तालुक्यात, गटात, गणात नियुक्ती न देण्याचा नियम लागू केला होता, तो आता रद्द करुन केवळ स्वत:च्या गावात नियुक्ती न देण्याचा करण्यात आला आहे, इतरांना ही सवलत नाही, हे त्याचे प्रतिक.
बदल्या म्हणजे गडबड, गोंधळ होणारच याची जाणीव आता ग्रामविकास मंत्रालयालाही झाली आहे, त्यामुळेच मागील वर्षीपासून बदली प्रक्रियेचे व्हिडिओ शुटिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गत वर्षी बदल्यांच्या विरोधात शिक्षकांनी आंदोलन केले होते, त्यामुळे गोंधळ घालणारे शिक्षक कोण होते, हे तपासून त्यांच्यावर कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य झाले. बदल्यांची जी टक्केवारी वेगवेगळ्या विभागांसाठी ठरवून दिली आहे ती पाहता यंदा नेहमीच्या तुलनेत अधिक संख्येने बदल्या अपेक्षित आहेत. तीन विभाग वगळता इतर कर्मचाऱ्यांना बदलीसाठी एका विभागात पाच वर्ष व एका टेबलवर तीन वर्षे असा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे, त्यामुळे बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. नियुक्तीचे, कारवाईचे अधिकार सीईओंकडे आणि काही बदल्यांचे अधिकार पंचायत समितीस्तरावर असा विरोधाभासी प्रकारही यंदा ‘जिल्हा केडर’बाबतही झाला आहे.
प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी शिक्षकांनी अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करण्याचा गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट केल्याचे उघडकीस आले. राज्यभर असे गंभीर गैरप्रकार घडले. परंतु नगरमध्ये सामाजिक संघटनांच्या दडपणामुळे प्रशासनास फौजदारी कारवाई करणे भाग पडले. तब्बल ७६ शिक्षक निलंबीत झाले व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे यंदा या सवलतीत काही कठोरपणे बदल होणे अपेक्षित होते. ग्रामविकास मंत्रालयाने यातून शहाणपण घेतले असे जाणवत नाही. आता अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या वर्गातील ५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाल्यास त्याची किमान एक वर्ष (हा कालावधी दरवर्षी वाढवता येईल) बदली करु नये, बदली झाल्यानंतर पुन्हा त्याला त्याच ठिकाणी प्रतिनियुक्ती देऊ नये असे काही गुणवत्तापुर्ण निकषही आहेत, मात्र त्याचा आधार कधीच घेतला जात नाही.
बदल्या हा जरी प्रशासकीय भाग असला तरी या कालावधीत पदाधिकारी व सदस्यांचा त्यातील हस्तक्षेप हा हक्काचाच असतो. बदल्यांतून अन्यायग्रस्त झालेल्यांना दिलासा देण्यासाठी काही अधिकार अध्यक्षांना असावेत ही मागणी तशी जुनीच. यंदा त्यामध्ये ग्रामविकास मंत्र्यांनी काहीसा दिलासा दिला आहे. सर्वसाधारण बदल्या झाल्यापासून एक महिन्यानंतर आलेल्या तक्रारी किंवा विनंतीतून शहानिशा करुन वर्षभरात केव्हाही अध्यक्षांना (कमाल २० संख्या, एका तालुक्यातील संख्या ३ पेक्षा अधिक नाही) व पं. स. सभापतींना (कमाल १०) कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसाठी शिफारस करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्यास पुन्हा मुळ ठिकाणी नियुक्ती देता येणार नाही, असे बंधनही टाकले आहे.
