जैववैविध्याच्या ऱ्हासाचे मूळ वृक्षतोड; आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील निष्कर्ष

वृक्षतोडीमुळे पशु-पक्षी, जीव-जंतू नष्ट होत अससून मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे आणि ही स्थिती मानवजातीच्या दृष्टीने अतिशय धोक्याचे असल्यामुळे जागतिक पातळीवर पर्यावरण तज्ज्ञांनी काम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन जैववैविध्यता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. ए.के. भरूचा यांनी केले.                                                                                                                
सेवादल महिला महाविद्यालय व संशोधन अकादमीच्यावतीने ‘ग्लोबल चेंज : इम्पॅक्ट ऑन बायोडायव्हर्सिटी, कल्चर अ‍ॅन्ड टेक्नॉलॉजी’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाट करताना डॉ. ए.के. भरुचा बोलत होते.
इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्सचे उपाध्यक्ष डॉ. एस. एन. पठाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे विज्ञान विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. के.सी देशमुख, संस्थेचे संस्थापक केशवराव शेंडे, इस्रायलचे प्रतिनिधी प्रा. रुव्हेन योसेफ, संस्थेचे अध्यक्ष संजय शेंडे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि परिषदेचे संचालक डॉ. प्रवीण चरडे, डॉ. डी.आर. खन्ना, आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे समन्वयक डॉ. एश.बी. झाडे आदी उपस्थित होते.
अभयारण आणि उद्यान यांचे एकत्रिकरण केले तर जैववैविध्यतेचे संतूलन राखण्यास मदत होईल. यासाठी भारतात उत्खनन रोखण्याबाबत कडक स्वरुपाचे कायदे करण्याची गरज आहे. परिषदेच्या माध्यमातून जागतिकीकरणाच्या विविध पैलूंचा अभ्यासात्मक दृष्टीकोन मांडून छोटय़ा पातळीपासून मोठय़ा पातळीपर्यंत जैववैविध्यतेच्या संदर्भात पर्यावरणाचे जतन होणे आवश्यक आहे असेही भरुचा म्हणाले.
डॉ. पठाण म्हणाले, संस्कृती आणि पर्यावरणाचा निकटचा संबंध असून आजही भारतात झाडे, प्राणी, पशू आणि पक्षी यांची श्रद्धेने पूजा केली जाते. अशा संस्कृतीचा प्रचार व प्रसार केला तर जागतिक संस्कृतीच्या माध्यमातून निसर्ग पर्यावरण , वातावरण आणि जैववैविध्यता यांचे रक्षक करण्यास मदत होईल. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने संशोधक आणि अभ्यासकांनी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात नवनवीन संशोधन करावे असे आवाहन डॉ. पठाण यांनी केले.  
प्रा. रुव्हेन योसेफ बीजभाषणात म्हणाले, वातावरणातील अनपेक्षित बदलांमुळे जागतिक पातळीवर नवनवीन प्रश्न निर्माण झाले आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशामध्ये पाण्याचा साठा अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे नवीन स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. देशाचा विचार करता हिमालयातून येणाऱ्या पाण्यापैकी ७५ टक्के पाणी व्यर्थ व खर्च होत असून उरलेल्या पाण्याबाबत योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.