शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या व्हावी व लाभार्थीना लाभ घेता यावा, यासाठी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्य़ातील आदिवासी बांधवांसाठी देवरी येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात आले. दोन्ही जिल्ह्य़ातील आदिवासींसाठी सर्वच दृष्टीने देवरी येथील कार्यालय त्रासदायक ठरत असल्याने गोंदिया येथे तीन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठा गाजावाजा करून आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात आले; परंतु आजपावेतो हे कार्यालय फक्त कागदोपत्रीच फलकापुरते मर्यादित असल्याने हे कार्यालय उघडण्यामागील हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वागीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र, गोंदिया व भंडारा या दोन जिल्ह्य़ासाठी देवरी येथील आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय असल्यामुळे इतर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासाठी गोंदिया या जिल्ह्य़ाच्या मुख्य ठिकाणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे उपकार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून आदिवासी बांधवांकडून केली जात होती. मागणीनुरूप तीन महिन्यांपूर्वी मंत्री व आमदारांच्या उपस्थितीत येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीत आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्याचे उपकार्यालय सुरू करण्यात आले. कार्यालयाला तीन महिन्यांचा काळ लोटूनही या कार्यालयात फक्त चार टेबल व खुच्र्या लावून ठेवलेल्या आहेत. हे कार्यालय उघडण्यासाठी एका शिपायाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर दर दिवशी एका लिपिकाला पाठविले जाते.
या कार्यालयात दस्ताऐवजनुसार कोणतेही काम होत नाही. कार्यालयातील कर्मचारी कोणत्याही कामासाठी आलेल्या आदिवासी बांधवाला बोट दाखवून देवरी कार्यालयाकडे परत पाठवित आहे. हे कार्यालय फक्त योजनांचे अर्ज स्वीकारणारे कार्यालय ठरले आहे; परंतु त्या अर्जावर कार्यालयीन कामकाज काय झाले, याची माहितीही दिली जात नाही. त्यामुळे हे कार्यालय फलकापुरतेच ठरले आहे. जिल्ह्य़ातील आदिवासी बांधवांना लॉलीपॉप देण्यासाठी मोठे वाजत-गाजत कार्यालय उघडण्याचा हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विनाकारण आदिवासी बांधवाना त्रास देणारे हे कार्यालय ठरत आहे. यामुळे पुन्हा जनप्रतिनिधींच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कार्यालय सुरू करून हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न तर नव्हे, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
