शासकीय योजनांचा लाभ वंचित आदिवासींना थेट वस्तांवर मिळावा, आदिवासींची कच्ची घरे शासनाने पक्क्या स्वरूपात बांधून द्यावी, जात पडताळणी एका महिन्यात करून मिळावी आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी भटके विमुक्त दलित आदिवासी ओबीसी समाज सेवा समितीच्यावतीने आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
सेवा समितीचे अध्यक्ष रतन सांगळे, सरचिटणीस भीमा काळे, कार्याध्यक्ष मांगुलाल जाधव आदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात आदिवासी बांधव मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. कल्याणकारी योजनांपासून आजही आदिवासी समाज वंचित आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातही हा समाज प्रगती करू शकला नाही. नाशिक जिल्ह्यात आदिवासींची अवस्था दयनीय झाली आहे. आदिवासींच्या जमिनी धनदांडग्यांनी बळकावल्या आहेत, असा आरोप समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. कुपोषणाच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.
शासन कोटय़वधी रूपये खर्च करत असले तरी त्याचा लाभ वंचित घटकांना मिळत नाही. सुशिक्षित समाजाने बनावट जात प्रमाणपत्र
सादर करून आदिवासींच्या जागा बळकावल्याची तक्रारही आंदोलकांनी केली.
वंचित आदिवासी समाजाकडे शिधापत्रिका, जातीचा दाखला रहायला घर नाही. अजुनही मुलभूत हक्क मिळालेले नाहीत. यामुळे आदिवासी समाजाचे अस्तित्व धोक्यात आले असून त्यांना न्याय देण्याची मागणी यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदनात शासकीय योजना वंचित आदिवासींना अग्रक्रमाने देण्यात याव्यात, आदिवासींना हक्काचे घर द्यावे, आदिवासींच्या राखीव जागा बळकाविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, वित्त पुरळा सुरळीत करून त्याची मर्यादा वाढवावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
