प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जाचक नियमांमुळे परवानाधारी प्रवासी वाहतूक करणारा (टुरिस्ट) व्यवसाय दिवसेंदिवस अडचणीत येत आहे. दरवर्षी या व्यवसायावर कराची ओझी मात्र लादली जात आहेत. एकीकडे घटत चाललेली प्रवासी संख्या आणि दुसरीकडे कराचे ओझे यामुळे टुरिस्ट व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे, अशी तक्रार प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांनी मुख्यमंत्री व राज्याचे परिवहन आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
परवानाधारी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना ‘आरटीओ’कडून नियम दाखवून त्रास दिला जातो याचा पाढा या तक्रारीत आहे. लांबच्या प्रवासासाठी खासगी वाहतुकीस नऊ प्रवाशांसाठी आरटीओकडून परवानगी दिली जाते. टुरिस्ट गाडीला फक्त सहा प्रवाशांसाठी परवानगी दिली जाते. प्रवासी स्वत:च्या फायद्याचा विचार करून खासगी वाहनांना पसंती देतात. टूरिस्ट व्यवसाय करणाऱ्या मालकांना दरवर्षी प्रादेशिक परिवहन विभागाला बारा ते तेरा हजार रुपये कर भरणा करावा लागतो. वाहनांसाठी अनेक मालकांनी बँकेतून कर्जे घेतलेली आहेत. अशा परिस्थितीत ‘आरटीओ’कडून खासगी वाहतुकीला प्रवृत्त करणारी भूमिका घेतली जात आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. परवानाधारी प्रवासी वाहतूक कंपनीला लांब पल्ल्याच्या प्रवासी वाहतुकीला, स्लीिपग कोचला ‘आरटीओ’कडून परवानगी दिली जात नाही. खासगी वाहतूकदार मात्र ‘आरटीओ’चे नियम पायदळी तुडवून चोरून लपून ही प्रवासी वाहतूक करीत असतात. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत खासगी वाहतूकदाराला मुभा आणि परवानाधारी वाहतूकदाराला सजा अशी भूमिका परिवहन विभागाकडून घेतली जात आहे, अशी टीका टुरिस्ट कंपनीच्या मालकांनी केली आहे.
कंपनी कामगारांची वाहतूक करण्यासाठी टुरिस्टची बस लावली की त्यासाठी प्रतीआसन दरवर्षी सतराशे रुपये कर आरटीओ घेतो. अनेक कंपन्या वातानुकूलीत बसची मागणी करतात. अशा बसवर लगेच सहा हजार रुपये प्रतीआसन प्रवासी कर आकारला जातो. अशा प्रकारची परवानगी न घेता वाहतूक केली तर पंधरा हजारांपर्यंत दंड आरटीओकडून आकारला जातो. भारतभ्रमण करणाऱ्या वाहनासाठी अडीच हजार रुपये कर वसूल केला जातो. हा परवाना लवकर दिला जात नाही. तातडीच्या वाहतुकीसाठी कल्याण आरटीओ विभागात शनिवारी व रविवारी तातडीचे परमिट दिले जात नाही. त्यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागते. आरटीओ कार्यालयात परवानाधारी वाहतूकदारांसाठी एक खिडकी योजना सुरू केली तर सर्व सुविधा एकाच जागी उपलब्ध होतील. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे टेबल ‘सुके’ पडण्याची भीती असल्याने अशी योजना राबवण्यात येत नसल्याची खंत वाहतूकदारांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत डोंबिवलीतील ‘मुकुंद ट्रॅव्हल्स’चे महेश फडणीस यांनी सांगितले की, टुरिस्ट व्यवसाय आता तोटय़ात चालला आहे. आरटीओचे नियम दिवसेंदिवस कडक होत आहेत. कर वाढलेत. परवाने लवकर मिळत नाहीत. खासगी वाहतूकदारांची मौज सुरू आहे. त्यामुळे परवानाधारी व्यावसायिक फक्त कर भरून व वाहनांची देखभाल दुरुस्ती करून थकत चालला आहे. त्यामुळे घाटय़ात चाललेला हा व्यवसाय अनेक नागरिक बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत.
