राज्यातील बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या तुतेजा समितीच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार संघटना समन्वय समितीचे सरचिटणीस तथा महाराष्ट्र सीटूचे चिटणीस अण्णा सावंत यांनी केली.
सावंत यांनी म्हटले आहे, की बंद व आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचा अभ्यास करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यास १९८० ते २००० दरम्यान राज्य सरकारने एकूण चार समित्या नियुक्त केल्या होत्या. परंतु या समित्यांच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या नाहीत. सन २००४ मध्ये केंद्र सरकारने याच संदर्भात अन्न व पुरवठा खात्याचे तत्कालीन सचिव एस. के. तुतेजा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली. बंद व आजारी साखर कारखान्यांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या शिफारशी असणारा हा अहवाल मंजूरही करण्यात आला आहे. आजारी उद्योग कंपनी कायदा १९८५ अंतर्गत बी.आय.एफ.आर.बोर्ड देशात स्थापित आहे. याच धर्तीवर नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे नोडल एजन्सी देऊन आजारी व बंद सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्याची शिफारस तुतेजा समितीने केली आहे. या शिफारशींचा काही राज्यांनी फायदा घेतला असला, तरी आजारी व बंद कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांचे खासगीकरण करावयाचे असल्याने महाराष्ट्रातील संबंधित नेतेमंडळी त्यास विरोध करीत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वीच राज्यातील ३९ सहकारी साखर कारखाने बंद होते. पैकी २९ कारखाने विक्रीस काढण्यात आले. ज्या कारखान्यांची विक्री झाली, ती फारच कमी किमतीत झाली. या संदर्भात बुलढाणा जिल्ह्य़ातील दूसरबीड येथील जिजामाता सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात आम्ही तक्रार केली होती. अशीच उदाहरणे राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीसंदर्भात देता येतील. या बंद व विक्री झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यातील शेतक ऱ्यांचे भागभांडवल, ठेवी बुडतात आणि कामगारांना वेतनाचा हिशेब, भविष्य निर्वाह निधीही मिळत नाही.
वेळीच उपाय केले नाहीत म्हणून राज्यातील आजारी व बंद कारखान्यांची संख्या ८० पर्यंत पोहोचली आहे. संचालक मंडळाचा गैरकारभार, भ्रष्टाचार हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला. ऊस व पाणी नसताना कार्यकर्ते पोसण्यासाठी कारखान्यास परवानगी देणे, चुकीचे साखर आयात-निर्यात धोरण, सहकारी बँका व राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे चुकीचे धोरण इत्यादींमुळे अनेक कारखाने अडचणीत आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सहकारी तत्त्वांवर साखर कारखाने काढणाऱ्या काही नेत्यांकडे मोठय़ा प्रमाणावर संपत्ती जमा झाली आहे. आता सहकारी तत्त्वाची गरज नसल्याने हीच मंडळी हे कारखाने बंद पाडून अत्यंत कमी किमतीने खरेदी करीत आहेत. तोटय़ातील, कामगारांची देणी थकलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालकांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी. बंद व आजारी कारखान्यातील कामगारांची देणी सरकारने देऊन ती नंतर त्या कारखान्यांकडून वसूल करावी, कारखान्यांचे खासगीकरण थांबवावे, सहकारी साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याची राज्य सहकारी बँकेची सध्याची पद्धत बंद करावी आदी मागण्या सावंत यांनी केल्या आहेत.
