मिहान प्रकल्प अजूनही कोसो दूर

खुद्द पंतप्रधानांनी जागा देण्याचे आदेश दिले असले तरी जागा मिळण्यास तसेच मिहान प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यास किमान अडीच वर्षे किंबहुना त्यापेक्षा जास्त वाट पाहावी लागणार असल्याची शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत दहा नोव्हेंबरला नवी दिल्लीत बैठक झाली. नागपूरच्या विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आवश्यक जागा महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. विमानतळाजवळची केंद्र शासनाची म्हणजेच गजराज प्रकल्पासाठी राखीव असलेली जागा मिहान प्रकल्प उभारणीमधील प्रमुख अडथळा ठरत आहे. मिहान प्रकल्प अद्यापही रेंगाळला आहे. मिहानमध्ये कार्गो हबसाठी विमानतळाचे विस्तारीकरण आवश्यक आहे. सध्याच्या धावपट्टीला समांतर ६० मीटर रुंद व ४०० मीटर लांब धावपट्टी तयार करावी लागणार आहे. यासाठी जमीन उपलब्ध होत नव्हती. मिहान पर्यायाने विमानतळ विस्तारीकरणासाठी विमानतळाला लागूनच असलेली जमीन ही भारतीय वायुसेनेच्या गजराज प्रकल्पासाठी (आयएल ७६) राखीव होती.
२७८ हेक्टर जमीन मिळावी, यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. २७८ हेक्टरपैकी ४६.४ हेक्टर जमिनीबाबत वायुसेनेचा विमानतळ प्राधिकरणाशी वाद होता. प्राधिकरणाकडून ही जागा वायुसेनेला लीजवर मिळाली होती. १९९४ मध्ये ही जमीन वायुसेनेला देण्याचा आल्याचा राजपत्राचा दाखला वायुसेनेने दिला होता. हा गजराज प्रकल्प झालाच नाही. वायुसेना ती देण्यास तयार नव्हती.
गजराज प्रकल्पाची २७८ हेक्टर जमीन वायुसेनेने विमानतळ प्राधिकरणाला हस्तांतरित करावी, त्या बदल्यात चारशे हेक्टर जमीन वायुसेनेला दिली जईल, असा सामंजस्य कराराचा मसुदा प्राधिकरणाने जून २००९ मध्ये वायुसेनेला पाठविला होता. वेळोवेळी हा मुद्दा टाळला जात होता. पंतप्रधानांनी पुढाकार घेत ही जमीन महाराष्ट्र शासनाला पर्यायाने महाराष्ट्र विमातळ विकास कंपनीला (मिहान) हस्तांतरित करण्याची केलेली घोषणा मिहानच्या पूर्णत्वाच्या दिशेने भरारी घेणारी ठरणार असली तरी त्यास किमान अडीच वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. ही चारशे हेक्टर जागा देण्याची तयारी महाराष्ट्र शासनाने दर्शविली आहे, त्या जागेवर विकास कामे व्हायला हवीत आणि ती आम्ही सुचवू कशी झाली पाहिजेत, अशी भूमिका संरक्षण खात्याने घेतली असल्याचे सांगितले जाते.
ही बाब खरी असेल तर प्रत्यक्ष जमीन हस्तांतरणास किमान अडीच वर्षे तरी वाट पाहावी लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे.